बनाउने, भत्काउने अनि माग्ने

कान्तिपुर संवाददाता

हाम्रा सरकारी निकाय बीचको जस्तो असमझदारी, बेमेल, दम्भ, अहंकार, समन्वयविहीनता संसारका विकसित, विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकमा कतै देख्न पाइँदैन  ।

जिल्ला स्तरमा केही समझदारी, सहयोग र समन्वयबाट विकासका काम अघि बढे पनि निर्माणकार्यमा केन्द्रीय स्तरको दुर्दशाले दुनियाँ हँसाइरहेको छ । सडकपेटी, सार्वजनिक स्थलहरूमा ताण्डवबारे मच्चिरहेको छ । सडक विभाग, दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानको सडक भत्काउने र जथाभावी पुर्ने काम, नगर/महानगरपालिकाको सडक केन्द्रित क्रियाकलापले उपत्यकाका सर्वसाधारण प्रताडित हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा सडक, गल्लीको दुर्दशा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।


जनताको सुखसुविधाको लागि स्थापित सरकारी संस्था कोही कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामा कहिल्यै देखिएनन् । आ–आफ्नै ढंगबाट सडक भत्काउने, पुर्ने, हिलो र धुलोले भर्ने काममा जुटेका छन्, यी निकाय । एउटा उदाहरण लिऊँ ः महानगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत जडान भएको ३० घरको पाइप चुँडाइदिएपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले घोर असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो विसंगति देखेर चिडिएको एडीबीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘यस्तो अवाञ्छित स्थितिमा दोहोरो भुक्तानी दिन सकिँंदैन, फुटाउनेले नै बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सम्बन्धित निकाय एवं नेपालीको निम्ति लज्जाको विषय होइन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समान काम असमान दाम

कान्तिपुर संवाददाता

इष्ट इडिया कम्पनी अन्तर्गत भारतमा साम्राज्य जमाएका बेला अंग्रेज–नेपाल लडाइँपश्चात् सन् १८७२ मा सुगौली सन्धि भएपछि निरन्तर रूपमा गोर्खा भर्तीका नाममा ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवाहरूलाई भर्ती गराउन सहमत भई नेपालीले काम गर्दै आएको २ सय वर्ष नाघिसकेको छ  ।

तर गोराहरूसरह पेन्सन तथा अन्य सरसुविधा दिन भने बेलायती सरकारले आजसम्म पनि आनाकानी गरिरहेको छ । बेलायत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलेरै त्रिपक्षीय सन्धिलाई द्विपक्षीय बनाउँदै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । बेलायती सेनाकै रूपमा संसारभर चिनिने ब्रिटिस गोर्खाजका काम समान भए पनि तलब–भत्ता, सेवा–सुविधामा जमिन–आकाशजस्तै भिन्नता छन् । ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदाताका भएका बखत सम्बन्धित मुलुकहरूले गोर्खा सैनिकलाई आआफ्नो सैनिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो कहिल्यै भएन । ‘समान काम असमान दाम’ बारेका वास्तविकता संसारले सुन्यो भने ब्रिटिस सरकारले नेपालबाट भर्ती हुन गएकाहरूप्रति सद्भावका रूपमा दर्शाएका लज्जास्पद नियत छताछुल्ल हुनेछ ।
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्