१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

बनाउने, भत्काउने अनि माग्ने

हाम्रा सरकारी निकाय बीचको जस्तो असमझदारी, बेमेल, दम्भ, अहंकार, समन्वयविहीनता संसारका विकसित, विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकमा कतै देख्न पाइँदैन  ।

जिल्ला स्तरमा केही समझदारी, सहयोग र समन्वयबाट विकासका काम अघि बढे पनि निर्माणकार्यमा केन्द्रीय स्तरको दुर्दशाले दुनियाँ हँसाइरहेको छ । सडकपेटी, सार्वजनिक स्थलहरूमा ताण्डवबारे मच्चिरहेको छ । सडक विभाग, दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानको सडक भत्काउने र जथाभावी पुर्ने काम, नगर/महानगरपालिकाको सडक केन्द्रित क्रियाकलापले उपत्यकाका सर्वसाधारण प्रताडित हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा सडक, गल्लीको दुर्दशा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।


जनताको सुखसुविधाको लागि स्थापित सरकारी संस्था कोही कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामा कहिल्यै देखिएनन् । आ–आफ्नै ढंगबाट सडक भत्काउने, पुर्ने, हिलो र धुलोले भर्ने काममा जुटेका छन्, यी निकाय । एउटा उदाहरण लिऊँ ः महानगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत जडान भएको ३० घरको पाइप चुँडाइदिएपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले घोर असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो विसंगति देखेर चिडिएको एडीबीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘यस्तो अवाञ्छित स्थितिमा दोहोरो भुक्तानी दिन सकिँंदैन, फुटाउनेले नै बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सम्बन्धित निकाय एवं नेपालीको निम्ति लज्जाको विषय होइन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?