खुलेआम अनियमितता

भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने र अरूले गरे सहेर पनि नबस्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा यो समाचारले चुनौती थपिदिएको छ । यो बजेटको पारदर्शितामा शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन्, किनभने यसको लेखापरीक्षण समेत गर्नु नपर्ने भएकाले चरम अनियमितता हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्, महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ, विकासले मेलो समाउनसकेको छैन, भएका उद्योगधन्दा धराशायी छन् र नयाँ खुल्ने अवस्था छैन, यता तालिम र अनुगमनमा यति ठूलो बजेट ? यो बजेटबाट पार्टी कार्यकर्ता पोस्न र आफन्तलाई जागिर खुवाउन राम्रै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको रकममा होली खेल्दै राज्यको ढिकुटी रित्याएर यसरी जथाभावी बजेट विनियोजित गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण हुन सक्दैन । यसरी नै अगाडि बढे भोलिका दिनमा जनताको विश्वास जित्न कठिन हुनेछ । ‘एउटा माघले मात्र जाडो जाँदैन’ भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्ने हो ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं