पहिले लोकतन्त्र

कान्तिपुर संवाददाता

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र र जनताभन्दा आफू कसरी बलियो बन्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेका देखिन्छन्  । सरकार हरेक संवैधानिक अंगलाई कमजोर बनाउन तल्लिन छ  ।

मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतलाई कमजोर पारे सरकारचाहिँ कसरी बलियै रहला ? सरकार, संवैधानिक अंगहरू संविधानकै दायरामा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । दुई तिहाइको दम्भ गरेर निरंकुश हुने प्रयास गर्दा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । जनमतको कदर गर्न जाने लोकतन्त्र सबल हुँदै जान्छ । सरकार चाहिँ जनमतको कदरभन्दा पनि सनकका भरमा चलिरहेको छ । आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई छुनु छैन, विधेयकमाथि विधेयक ल्याउन हौसियो । गम्भीर सोचविचार नगरी, हचुवाको भरमा ल्याउन लागिएकाले नै ती विधेयकका विषयमा सरकार आलोचित बन्नुपर्‍यो । आखिर, पहिले भन्दै आए जस्तो बहुमत नभएर कुनै पनि सरकारले देश विकासको काम गर्न नसकेको त होइन रहेछ ! नत्र यो नेकपा सरकारले यतिन्जेल धेरै काम गरिसक्नुपर्ने थियो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुलेआम अनियमितता

कान्तिपुर संवाददाता

‘४ अर्ब तालिम र अनुगमनमै’ समाचारबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, ती निकायले बजेट सदुपयोग गर्छन् भन्नेमा सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ  ।

भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने र अरूले गरे सहेर पनि नबस्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा यो समाचारले चुनौती थपिदिएको छ । यो बजेटको पारदर्शितामा शंका गर्ने पर्याप्त आधार छन्, किनभने यसको लेखापरीक्षण समेत गर्नु नपर्ने भएकाले चरम अनियमितता हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन्, महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ, विकासले मेलो समाउनसकेको छैन, भएका उद्योगधन्दा धराशायी छन् र नयाँ खुल्ने अवस्था छैन, यता तालिम र अनुगमनमा यति ठूलो बजेट ? यो बजेटबाट पार्टी कार्यकर्ता पोस्न र आफन्तलाई जागिर खुवाउन राम्रै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जनताले पसिना बगाएर तिरेको करको रकममा होली खेल्दै राज्यको ढिकुटी रित्याएर यसरी जथाभावी बजेट विनियोजित गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण हुन सक्दैन । यसरी नै अगाडि बढे भोलिका दिनमा जनताको विश्वास जित्न कठिन हुनेछ । ‘एउटा माघले मात्र जाडो जाँदैन’ भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनुपर्ने हो ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्