विषादी परीक्षणमा लापरबाही

कान्तिपुर संवाददाता

भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्नु जरूरी छ  । विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल उपभोग गर्नाले आम जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको छ  ।

नाकामा विषादी परीक्षण रोक्नुपर्ने आशयको दबाबमूलक पत्र भारतीय दूताबासबाट आएको खुलासा भएको छ। जबकि प्रधानमन्त्रीले पत्र कसले, कहाँबाट पठायो, कसले पढ्यो भनी सरोकारवालाहरूसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट कुनै पनि दबाबमूलक पत्र आएको आफूलाई थाहा नभएको बताए लगत्तै वास्तविकता बाहिर आउनु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो । उता आपूर्ति मन्त्रीले पनि सचिवलाई दोष दिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । नाकाका कर्मचारी भने विषादी जाँचेर होइन, हेरेर नै गाडी पास गर्न बाध्य छन् । आखिर दोष कसको ? यसरी एकअर्काप्रति दोष देखाउँदै लाचार भएर जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्न पाइन्छ ? जनतालाई गुमराहमा राख्दै जाने हो भने विस्फोट निम्तन सक्छ ।
– गोविन्द विक, कपन, काठमाडौं

विषादी जाँचको विषयमा पक्ष र प्रतिपक्ष बन्ने हो जस्तो लाग्दैन । आरोप/प्रत्यारोपभन्दा पनि कसरी हामीले विषादीमुक्त तरकारी र फलफूल खाने भन्ने प्रमुख हो । भारतमै समेत तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएकोमा विरोध आइरहेको छ । यता हामीकहाँ पनि तरकारी र फलफूलका पकेट क्षेत्रमा बढी नै विषादी प्रयोग भइरहेको छ । यसमा सरकारले सतर्कता नअपनाउने हो भने जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने निश्चित छ । विषादीयुक्त भारतीय तरकारी र फलफूल आयात कडा गर्ने हो भने हाम्रै अर्गानिक तरकारी उत्पादनतिर किसानहरू लाग्नेछन् । यसो भयो भने स्वदेशी किसानहरूको हित हुन्छ ।
– सुरेस खतिवडा, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

गौरीबहादुर कार्की

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

सीएमसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो । यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनी मेलम्ची सीइओ समेतका नाममा २०७५ कात्तिक ९ मा आदेश गर्‍यो । तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन । भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटक–पटक अनुपस्थित भए ।

डीआरबीले भनेको रकम दिनेबित्तिकै सीएमसी भाग्ने महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि भुक्तानी नदिएको सचिव ठाकुरले बताए । ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा पारे । डीआरबीको निर्णयमा सरकारी पक्ष कानुनी उपचारमा नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मानिन्छ । निर्णय स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, बिनाकारण रोक्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा (पृ.७१।७२) उल्लेख छ । मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्काएर ठेक्का तोड्न लगाउने र नयाँ ठेक्का दिलाउनेमा उनको नाम आइरहेको छ ।

सीएमसीसँंग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौंमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए भनिन्छ । उनीहरूको भनाइ र दिलाएको विश्वास बमोजिम काम किन सकिएन भन्नेतिर यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गरिसक्नुपर्ने थियो । भनिन्छ, अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुनसक्छ ।

ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँंग वार्ता भएको थियो । पुरानो ठेकेदारबाट काम गराउनेतिर सोचिएन । ठेकेदारको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, डीआरबीले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्युपमेन्ट, काम गरिसकेको बिल बमोजिमको रकम जफत गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउनुमै सरकार नाफामा रहने भनी त्यसलाई बदर गरियो ।अहिले, सीएमसीले छाडेको छ महिनापछि, बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा दस टुक्रे ठेक्का दिने तथा एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गराउने निर्णय गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषदमा लगी निर्णय गराइयो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिदमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर योजना प्रमुख र सचिवकै अधिकार क्षेत्रको विषयमा निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषदलाई गुमराहमा पारियो । सीएमसीले ठेक्का तोडेको तीन महिनापछि मात्र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन् । मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि उनलाई २०७५ फागुन ६ मा सरुवा गरियो । ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्काएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान भएछ !

मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै नरहेको दिव्यज्ञान हाम्रा नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो । यस्ता ठूला आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको पनि बुझियो होला नै । ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । मन्त्री र सचिव छान्नुमा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुने रहेछ भन्ने बोध नेताहरूमा कहिले होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेछन्, झुक्याएछन् ! प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन् ! चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो । ६५ रुपैयाँ किलोको चिनी १०५ रुपैयाँमा बेचे । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाई पुरस्कृत नै गरियो ।हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँ आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो । तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे । हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले आफ्नो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ । सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो !’

सचिवले ढाँटेका कारणले नै मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर गएको हो–होइन ? झुक्याए बमोजिम नै तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो–होइन ? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो–होइन ? ३ प्रतिशत कामका लागि थप खर्च र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो–होइन ? उत्तर झुक्किने र ठगिनेले दिनुपर्छ ।अब मेलम्चीमा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरिन बेर छैन, जसरी जनआन्दोलन दबाउने लगायत विवादमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बेलामैकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन् ।

खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए । एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे । यद्यपि ती विषयहरू थामथुम पारिए । अहिले हराइसकेका छन् । तर त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीको ३ प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । यत्रो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा अख्तियार सक्रिय नै होला । सीएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कुन गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कुन बेला के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमानदारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाएका थिए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अघि सर्नुहुन्छ होला ?

आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, ढाँटिन पुग्ने, कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ । कुनै बेला निगाह गर्नेसँंग झुक्नु बाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्