नारामै सीमित रोजगार कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

अचेल जताततै काम गर्ने कर्मचारीको चर्चा छ  । राती अबेरसम्म काम गर्दै गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा खुब देखिन थालेका छन्  ।

म यस विषयमा असहमत छु । पढेलेखेका बेरोजगार कति छन् ? कसैलाई काम भ्याइ–नभ्याई कसैलाई कामै नपाई हुनथालेको छ । छातीमा हात राखेर भन्नुस्– कार्यालय समयभन्दा बढी गरेको पैसा लिन्नौं भनेर । होइन भने कामको खाँचो हुँदाहुँदै बेरोजगार संख्या बढाउने सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नारा किन लाउँछ ? अनि भन्छ– रोजगारी सिर्जना गर्छौं । जहाँ काम भ्याइ–नभ्याई छ, त्यहाँ तिनै कर्मचारीलाई रातदिन काम गर्न लगाएर मोटाउने अनि जनता लुट्ने सरकार ?
– नवीन देवकोटा, अछाम

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिम्मेवारी लिन नचाहने मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले किटानीसाथ वाणिज्य र कृषि सचिवको नामै तोकेर आफूहरूलाई तिनले नराम्ररी झुक्याएको भनेर पन्छिन खोज्नु भएछ  ।

यो के चाला हो, मन्त्रीको ? नैतिक रूपमा जिम्मेवारीका हिसाबले त्यसो भन्न उहाँले मिल्दै मिल्दैन । तर नेपालीको अभाग भनौं या हाम्रो चरम नियति भनौं, प्रशासकहरूले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जाँतो घुमाएझैं हुने/नहुने, सुल्टो–उल्टो फनफनी घुमाइदिने गरेकाले उदाहरण हरेक पटकका सरकार विवादित बन्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । सडकमा टायर बालेर र बमबारुदसँग भिडेर आएका मन्त्रीहरूलाई आफ्नो विभागको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा दायित्व एवं आफ्नो अपूर्व पदीय क्षमताबारे पाँच प्रतिशत पनि थाहा छैन भन्ने माथिल्ला प्रशासकहरूलाई राम्ररी थाहा छ । सम्बन्धित विषयमा उच्चशिक्षा ग्रहण गरेका योग्य अनुभवी मन्त्रीहरू भइदिएका भए कर्मचारीसँग आमने–सामने आँखा जुधाएर ठिक/बेठिकबारे बहस गर्थे र वास्तविकता छर्लङ्गिन्थ्यो । कर्मचारीलाई ट्वाइलेटमा थुनेर चर्चा बटुल्न खोजेका मन्त्रीलाई अवगाल पर्छ, जनगुनासो आउँछ भनेर जोगाउन नत सचिवहरू चाहन्छन् न उनी पत्याउँछन् ?
– श्यामसुन्दर कुइँकेल, हाँडीगाउँ, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्