कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ढँटुवाहरूको रजगज

आखिर ढाँटेको कुरा र टालेको लुगा उस्तै न हो  । ढाँटेको कुरा न त सधैंका लागि ढाँटिन्छ, टालेको लुगाले न लाज छोपिन्छ  ।

प्रधानमन्त्रीको बोली पनि त्यस्तै सावित भयो । तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्र आएको आफूलाई थाहा नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई ढाँटेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक
भएपछि स्पष्ट भयो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति गएको चुनावको दिनसम्म
जनताको अपार विश्वास थियो । सत्ता सम्हालेको १७ महिनाको कामकारबाही, जनभावना विपरीतका विधेयक र असत्य वाणीले उनको विश्वसनीयता खस्केको छ । पछिल्लो कडी हो– भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी करिब आधा दर्जन सरकारी निकायलाई बोधार्थ दिइएको पत्र र त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय फिर्ता लिइसक्दा पनि कसले पत्र लेख्यो ? कसले पढ्यो ? भन्ने ढँटुवा कुरा गर्नु लाजमर्दो हो । कार्यकारीको निकम्मापन हो । राष्ट्रलाई नै ढाँट्नेलाई कतिसम्म सर्वोच्च कार्यकारी पदमा व्यहोरिरहनुपर्ने हो ? यही अभिशप्त समयमा हामी बाँचेका छौं ।


अब नेपाल–भारतले आआफ्नो देशभित्र विषादी परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई दुबै देशले मान्यता दिन्छौं भनी सम्झौता गरेमा दुबैको समान हैसियत पनि कायम हुन्छ र विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि बिग्रन पाउँदैन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको धरि थाहा नपाएको बहाना गरी जनतालाई ढाँटेर विष खुवाउन उद्यतहरूलाई के भन्ने ? को प्रति वफादार छन्, यिनीहरू ? शासकको विदेशीसंँग झुक्ने, आफ्ना जनतालाई भुक्ने रवैया उदाङ्गिएको छ । सरकारी प्रवक्ताले पत्र आउनु सामान्य भने पनि पत्रपछि मन्त्रिपरिषदले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो किमार्थ सामान्य होइन । कुनै पनि देशका राजदूतले आफ्नो देश र नागरिकको हितका लागि काम गर्छन् । भारतीय राजदूतको पत्र पनि उनको देशका किसान र व्यापारीका हितका लागि लेखेको हो । तर त्यो पत्रमा उल्लेखित विषयमा दोहोरो संवादसमेत गर्न नसक्ने हाम्रा मन्त्री र सचिवले जस्तोसुकै तर्क दिए पनि क्षम्य हुँदैन ।
– ध्रुवप्रसाद आचार्य, गोठाटार, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?