सूचना लुकाउनेको करामत

प्रधानमन्त्री ओलीजस्तो ‘कागभन्दा कोइली चङ्ख’ मानिसलाई पनि तरकारी र फलफूलमा विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे जानकारी नै रहेनछ  । त्यसैले आफू जनतासामु लज्जित हुनुपरेको उहाँले बताउनुपर्‍यो  ।

जे होस्, यो कुरा पनि नागरिकले पत्याउनैपर्छ । सूचनाको हक पहिलेदेखि नै भए पनि त्यसबाट सर्वसाधारणलाई वञ्चित गराउने परम्पराचाहिँं शक्ति र पदको आडमा हुँदै आएको छ ।
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुङ्गा
...
सपना र नाराले मात्र कहीं पुर्‍याउँदैन । विकास र समृद्धिको जति नै ठूला कुरा गरे पनि लक्ष्य हासिल हुने भनेको काम गराइले हो । चुस्त र सक्षम व्यवस्थापनले हो । कुनै पनि सूचनाको प्रवाह निमेषभरमा हुने आजको जमानामा संवेदनशील मानिएको विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रको त यो हाल छ भने यस्तै विषय अरु नहोलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यही प्रकरणलाई लिएर छानबिन आयोग वा समिति बन्ने भयो र सूचना प्रवाहको सन्दर्भमा पन्छिन खोज्ने सम्बद्ध मन्त्रीहरू यथास्थानमै रहिरहे भने सरकारप्रति जनताको विश्वास कुन हदसम्म रहला ?
– महेशप्रशाद ढुंगाना, नयाँवानेश्वर, काठमाडौं
...
सरकारले सही सूचना नदिएर आफ्नै दलका सांसद एवं संसदलाई नै किन गुमराहमा राखेको हो कुन्नी ? पार्टीको संसदीय दलमा झुटो बोलेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई नै झुटो बोलेको ठहरिन्न र ? अन्य मुलुकमा भए संसदमा झुटो बोल्ने प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । तर हाम्रो मुलुकमा भने त्यसो भएको पाइँदैन । नैतिकताको ख्याल स्वयम्ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?