तयारीबिनाको विपद् व्यवस्थापन

प्राकृतिक विपत्तिबारे न सरकार अनभिज्ञ हुन्छ, नत सम्बन्धित ठाउँका बासिन्दा नै  । भूकम्प बाहेकका प्राकृतिक विपत्ति ठाउँको भौगोलिक अवस्था हेरेर आँकलन गर्न सकिन्छ  ।

जस्तो– तराईमा गर्मीमा सर्पदंश, सरुवा रोगको प्रकोप, बर्खामा डुबान समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिने समस्या हो । पहाडमा बर्खाको बेला पहिरोको समस्या अधिक हुने गर्छ भने हिमालमा हिमपात । यस्ता समस्यालाई कसैले रोक्न त सक्दैन । समस्या आइहालेमा त्यसबाट कसरी बच्ने भन्नेबारे जुन किसिमको तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो कहिल्यै पनि भएको पाइएन । जब विपत्ति आइपर्छ, तब सामाजिक सञ्जालमा दुःख व्यक्त गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेभन्दा अरू केही हुनसकेको हामी पाउँदैनौं । ती कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित हुने भएको हुँदा त्यसबाट पीडितले आशा गर्ने ठाउँ खासै हुँदैन । शौचालय, मन्दिर, क्यालेन्डर जस्ता सामान्य भौतिक संरचना लगायतको उद्घाटन गर्नपुग्ने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जनतालाई विपद् परेको ठाउँमा पुगेर त्यहाँका जनताको पीडा बुझ्ने प्रयाससम्म पनि गर्दैनन् । विपद् पीडितहरूले केन्द्र सरकारबाट केही राहत नपाएको बरु स्थानीय सरकारबाट केही राहत पाएको गुनासो गरिरहेका छन् । विपद्का बेला जनताका सामु नपुग्ने सरकार के जनताको सरकार ? जहाँ जतिखेर पीडा उत्पत्ति हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै केही तातेजस्तो गरेर जब राति, बूढी ताती भनेजस्तो पाराले जनताको घाउमा मलम लगाउन सकिँदैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा
...
‘प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको परिणाम’ शीर्षकमा छापिएको खबर पढ्दा बाढीबाट प्रताडित तराईवासीका निम्ति सुखको सास फेर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै हुने देखिन्छ । डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी ६ महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाए पनि समस्या सुल्झाउने विषयमा ठोस कदम चालेको पाइँदैन । भारतले बनाएका बाँध र सडक लगायतका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न भई ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमका क्रियाकलाप अघि बढाउन भारतीय पक्ष तयार छैन । नेपाली पक्ष समस्या सुल्झाउनेतर्फ नलाग्नु दुःखद हो । लाखौं जनताको दुःखकष्टसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार डटेर लाग्नु पर्दैन ?
प्राविधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकार भारतीय पक्षसँग किन खुलेर बोल्न सक्दैन ? प्रतिवेदन थन्क्याएर हात बाँधेर बस्नु संवेदनहीन काम होइन र ? बाढी–पहिरोको चपेटाबाट हिमालदेखि तराईसम्मका जनता आतंकित बनिरहँदा सत्ताधारी भने आन्तरिक र बाह्य कारणबाट हुने प्राकृतिक प्रकोप न्यून गर्ने योजना बनाउन सक्षम देखिएका छैनन् । ‘जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती’ भनेझैं योजनाविहीन भई कुहिराको काग बन्ने, समस्या परेपछि जनतालाई देखाउन हस्याङ–फस्याङ गर्ने सरकारी रवैयाबाट समस्या समाधान हुँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ११:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?