निगमलाई २० अर्ब किन ?
‘निगमलाई २० अर्ब नदिइने’ भनी प्रधानमन्त्रीले भनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ३७ अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई माग गरेकै भरमा तत्काल आर्थिक सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।
निगमले वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज बुझाउन मात्र नभई सामान्य खर्च चलाउन पनि समस्या देखिएपछि सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा जमानी बसेको सरकारले अब आँखा चिम्लेर काँध नथाप्ने भन्दै तत्कालै लगानी उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सहमत भएनन् । निगम नेतृत्वले विभिन्न मुलुकका ध्वजावाहक विमान कम्पनीमा सरकारले अर्बौं लगानी गरिरहेको भन्दै अधिकृत पुँजी ३० करोड र पुँजी लगानी ३ अर्ब १० करोड भएको निगमले वित्तीय जोखिमबाट बच्न सरकारसंँग २० अर्ब माग गरेको हो ।
लगानी गर्ने प्रतिफल आउला भनेर हैन र ? पहिले राम्ररी चलेको, ३९ आन्तरिक गन्तव्य र ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य भएको निगमले अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य थप्नुको साटो ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएको छ । टिकट काटिसकेका यात्रीलाई विचल्लीमा पारी अर्को विमानको महंँगो उडानमा ‘एडजस्ट’ गर्ने गरेको छ । आम्दानी कुम्ल्याएर सधैं घाटा देखाउने निगमलाई अरु काँध नथाप्ने कुरा सही हो ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची