आरक्षणको लाभ प्रभावशालीलाई

सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्न ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ । सरकारी जागिरमा आरक्षणको लाभ, लक्षित समुदाय, वर्ग, क्षेत्रभन्दा उपल्लो तहका टाठाबाठा र स्रोतसाधनमा पहुँच भएकाहरूले नै बढी लिएको जनगुनासा सुनिन्छन् ।

आरक्षण पाउने लक्षित वर्गहरूमामा अपांग, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा ती समुदायभित्रका प्रभावशालीले फाइदा उठाइरहेका छन् । विभिन्न पदमा एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको लाभ लिन सक्ने अहिलेको व्यवस्था छ । आरक्षण प्रदान गरेका कोटामा पनि एउटै समुदायभित्र व्यापक विभेद देखिएको छ । सरकारले अब समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । शारीरिक अपांगताको हकमा पहुँचवालाले फर्जी डाक्टरी कागजात बनाई सेवामा सहभागी भएका छन् भने वास्तविक अपांगता भएकाहरूको आरक्षण कोटामा सहभागिता न्यून छ । जनजातिबाट एक/दुइटा जात, दलितमा खास गरी पहाडका, मधेसीबाट दुई/तीनटा जातको प्रतिनिधित्व बढेको छ । त्यसभित्रका वञ्चितीकरणमा परेकाहरूको समावेशिता खासै हुन सकिरहेको छैन ।
– दधिराम खतिवडा, Twitter: @drkhatiwada1