योगदानमा आधारित पेन्सन

ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि निवृित्तभरण कोषको स्थापना हुनसकेको थिएन । निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार सोही साउन १ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीको आफ्नो तलबको ६ प्रतिशत निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा हुने र सोही अनुपातमा सरकारले रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । तर सो कोषको स्थापना नहुँदा २०७५ साउन १ देखि हालसम्म सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको रकम कट्टी हुन सकिरहेको थिएन । तर अब सञ्चय कोषलाई त्यो कामको जिम्मा दिएपछि योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणाले मूर्तता पाउने भएको छ । ठूलो मात्रामा सरकारी ढुकुटीबाट रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सनमा खर्च हुनेहुँदा त्यसलाई कम गर्न सरकारद्वारा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको हो ।
– शान्तिदीप रायमाझी, कीर्तिपुर, काठमाडौं