स्विपर र चिया पसलेलाई पनि प्यान नम्बर ?

५ वर्षदेखि उनलाई तलब खुवाउन कुनै झन्झट भएन । तर ओली सरकारको विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसपालीदेखि लागू गरेको नयाँ नियमले गर्दा उनलाई तलब खुवाउन समस्या उत्पन्न भएको छ । अब ती निमुखा, गरिब महिलाले जाबो ३ हजार तलब खान पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय गई व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएर आउनुपर्ने भएको छ । अन्यथा तलब थाप्न पाउने छैनन् । यो उनको मात्र होइन, उनीजस्ता लाखौं निम्नवर्गीय श्रमजीवीको समस्या हो । सरकारको आयकर नीतिमा वार्षिक ४ लाखसम्म कमाउनेले आयकर तिर्नु पर्दैन भन्ने छ । त्योभन्दा बढीले मात्र आयकर तिर्नुपर्छ । यसर्थ त्योभन्दा कम कमाउनेहरूलाई पनि अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने भनी लगाएको यो नयाँ नियम उचित र व्यावहारिक छैन । यसले साना आयआर्जन गर्नेहरूलाई दुःखमात्र दिएको छ । यसले सरकारप्रति निम्न आयआर्जन गर्ने कर्मचारीहरू रुष्ट हुनपुगेका छन् । यसर्थ ४ लाखभन्दा कम आर्जन गर्नेहरूले प्यान नम्बर लिनुपर्ने छैन भनी नियम संशोधन गर्नु बुद्धमानी हुन्छ ।

घर छेउमै रामबहादुरको एउटा सानो चिया, कफीको पसल छ । त्यहाँ उनले चियाको अतिरिक्त दैनिक १ क्रेटजति कोक, फन्टा पनि बेची आफ्नो जीवन चलाउँदै आएका छन् । उक्त सानो पसलमा दैनिक १/२ हजार रुपैयाँ जतिको बिक्री हुन्छ होला । तर साउन १ गतेदेखि उनले कोक, फन्टा बिक्री गर्न पाएका छैनन् । कारण हो, उनले पनि प्यान नम्बर नलिएसम्म कुनै पनि मालसामान किनेर बिक्री गर्न पाउने छैनन् । लेखपढ गर्न नजान्ने, रोजगारी नपाएर सानो छाप्रोमा चियापसल चलाई गुजारा चलाउने रामबहादुर जस्तालाई पनि प्यानको भारी बोकाउने वर्तमान सरकारले कसरी निमुखा जनताको साथ र सहयोग पाउला ?
– गोपाल देवकोटा, कामनपा–७, काठमाडौं

विदेशी मुलुकहरूमा राज्यले करको दायरा बढाउँदा सर्वसाधारण खुसी हुन्छन् । कारण हो, अब हाम्रो सुविधा पनि बढ्ने भो भनेर । आफ्नो सुविधा र पहुँच बढ्ने हुनाले राज्यलाई कर तिर्न ती आतुर हुन्छन्, खुसी हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र आदर्श नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधाबाट राज्यले सबै नागरिकलाई न्याय गरेको हुन्छ । त्यसैले जनता सुखी अनि राष्ट्र समृद्ध हुने बाटोमा लाग्छ । हाम्रो मुलुकमा करको दायरा बढाउँदा जनता चिढिन्छन्, सशंकित हुन्छन्, आत्तिन्छन् । कारण हो, राज्यलाई कर तिर्न एउटा भएको अचल सम्पत्ति पनि बिक्री गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ, भइरहेको छ । जीवनभरिको परिश्रमले बल्लतल्ल निर्माण गरेको एउटा बास त्यसमा लगाइने अनेक किसिमका करले वितृष्ण फैलिनु स्वाभाविकै हो । एउटा बाख्रा पाल्ने, १० वटा कुखुरा पाल्ने अनि आफ्नै बारीमा उब्जाइएको सागमा कर लगाउने नियत देखियो । के यो न्याय हो ? यही हो, समृद्धिमा पुग्ने खुड्किलो ?

पछिल्लो समय प्यान नम्बर लागू गर्ने निर्णय सरकारले लिएको छ । सबैलाई राज्यले नियम र कानुनको परिधिमा ल्यानुपर्छ, त्यो राम्रो हो । अनुशासनको परिधिले समृद्धिको ढोका पक्कै खुल्छ । तर एक पटकको हुइयाँ र लहडले सर्वसाधारणमा के असर परिरहेको छ भन्ने अध्ययन र न्याय गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । तर त्यसो भएको पाइएन । स–साना खुद्रा व्यापारीलाई पनि अब प्यान नम्बर नभए सामान उपलब्ध नहुने र बिक्री–वितरण गर्न बन्देज लगाउने निर्णयले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनेछ । किनभने सबै व्यवसायी, व्यक्ति र संस्थाहरूले तुरुन्तै प्यान नम्बर लिने वातावरण बनेको छैन । कतिपय अज्ञानता र कतिपय समयाभावले त्यसो हुने देखिन्छ । जबर्जस्ती नियम लगाउँदा डिलर व्यापारीले केही शुल्क बढाएर खुद्रा व्यापारीहरूलाई सामान उपलब्ध गराउँछन् र त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने अवस्था भयावह बन्दैछ । के यसको अनुगम, मूल्याङ्कन सरकारी दायित्वको घेराभित्र पर्दैन र ? कानुनी राज्यले यस्ता झिनामसिना कुरालाई ध्यान दिएर जनताको आत्मबल बढाउनुपर्ने होइन र ? यो घटनाले आफ्नो सुख, सुविधाकै लागि हरेक वस्तुमा कर लगाउने अनि आयमूलक कार्यमा निरुत्साही गराएको आभास हुँदैन र ?
– नारायणश्री अधिकारी, ललितपुर मनपा–१५, खुमलटार, ललितपुर