हेगको भूत

अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन छ । पीडितले न्याय पाउने आशा मार्दैछन् । मुद्दा विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ । कतै आफै त फसिने होइन भन्ने डरले तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही पक्षले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । यही अवस्थामा रहे यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगसम्म पुग्न बाटो खुल्ला हुने चिन्ता मानव अधिकारवादी र नागरिक अगुवाले गर्न थालेका छन् । यही सन्दर्भमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई हेग लगिए आफू नै झन् बढी हिरो हुने बताए । तर हेग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लगे हिरो होइन, अपराधी बनिने भन्दै मानव अधिकारवादी, राजनीतिक विश्लेषकले यो मुद्दा स्वदेशमै टुंग्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरिरहेका छन् । यो एउटा मानवताको आग्रह हो । जे भए पनि पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न सहमत नभएसम्म राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गरेर गठन भएका आयोगको खासै औचित्य रहन्न । र त्यसबेलासम्म हेगको चर्चा–परिचर्चा र डरलाग्दो भूतले तर्साइनै रहन्छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक काठमाडौं