कर्फ्युभित्र कैद कश्मीर

पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू थुनिएका छन् । यतिखेर भारत, नेपाल, पाकिस्तान लगायत संसारभरिकै छापा कश्मीर घटनाले भरिएका छन् । तर नेपाल सरकार भने मौन छ । ७० वर्ष अघिदेखि एउटा विशेषाधिकार प्राप्त राज्यको रूपमा रहेको कश्मीरको अधिकार नरेन्द्र मोदीको सरकारले खारेज गरिदिएको छ । यसले जम्मु–कश्मीरभित्र मात्र होइन, त्रिदेशीय सीमा जोडिएको भारत, पाकिस्तान र चीनबीच पनि थप तनाव उत्पन्न गराएको छ । दक्षिण एसिया महाद्विपमै यो घटनाले अशान्ति सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । भारत यो मुद्दा आफ्नो देशको आन्तरिक मामला भएको हुँदा नेपाल लगायत सबै बाह्य राष्ट्र मौन भएर बसुन् भन्दै कूटनीतिक लबिङ गरिरहेको छ भने पाकिस्तान र चीनले विरोध गरेको छ । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र नै लेखेर कश्मीर मुद्दाको हल निकाल्नुपर्ने अन्यथा त्यसले दक्षिण एसिया नै अशान्त बन्ने चेतावनी दिएको छ । कश्मीरकै भूभागको विषयलाई लिएर भारत–पाकिस्तान अनि भारत–चीनबीच युद्धसमेत भइसकेको छ । ठूलो भूभाग रहेको कश्मीरको जमिन तीनै देशले आआफ्नो अधीनमा पारेका पनि छन् । पाकिस्तानतिरको कश्मीरलाई ‘पाक अक्कुपाइड कश्मीर’, चीनतर्फकोलाई ‘अक्साइ चीन’ र भारततर्फकोलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख भन्ने गरिएको छ ।

तत्कालीन कश्मीरका राजा हरि सिंहले कश्मीरमा आफ्नै कानुन, संविधान झण्डा र भारतका अन्य प्रान्तका जनताले कश्मीरमा जग्गाजमिन किन्न नपाउनेगरी भारतसँंग सन्धि गरेका थिए । त्यो कुरालाई भारतले सन् १९४७ कै संविधानको धारा ३७० मा विधिवत लेखेको पनि थियो । त्यही आधारमा आजसम्म कश्मीरको शासन चल्दै आएको थियो । तर मोदी सरकारले ती सम्पूर्ण अधिकार खारेज गरी संसदबाट संविधान संशोधन गरेपछि जम्मु–कश्मीर अशान्त बन्न पुगेको छ । घटनाले कश्मीरमा मात्र होइन, भारतकै पार्टीहरूबीच पनि विभाजन ल्याइदिएको छ । विपक्षी पार्टीहरूले मोदीले भारतमा प्यालेस्टाइन जन्माएको आरोप लगाएका छन् । बीजेपीको प्रचण्ड बहुमत भएको कारण राज्यसभा र लोकसभाबाट यो संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सैनिक बलले सधैं जनतालाई दबाएर राख्न सकिँदैन । यसर्थ कफर््यु खुलेपछि त्यहाँका जनताले यो घटनालाई कुन रूपमा लिन्छन् ? त्यसले मोदीको कदम सही या गलत भन्न सकिनेछ ।

सहमतिमा बनेको संविधान पालना गर्नु दिल्लीको कर्तव्य पनि हो । सरकार बलियो भयो भन्दैमा सन्धि, सम्झौताहरू एकपछि अर्को गर्दै टुटाउन थालेमा र त्यसबाट अशान्ति पैदा भएमा त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यस मामिलामा सबै साना राष्ट्रहरूले सामुहिक रूपमा सचेतना अपनाउनु जरुरी छ । कश्मीरका जनता के चाहन्छन् ? तिनलाई नै सोध्नु वेश हुन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं