१८.१२°C काठमाडौं
न्यायालयको अन्याय
काठमाडौं, रामशाह पथस्थित पुरातत्त्व विभाग विदेशी सहयोगमा बनेको र त्यहाँ लाखौं पुराना दस्ताबेज छन्, जसलाई हातले समात्दा, छुँदा समेत खरानी हुन्छ । पुराना कागजपत्र छानबिन गर्दा मलाई जैसीकोठाको १८ महिनाको अनुभव छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालय नेपालको एउटा धर्म, संस्कार, संस्कृतिको अभिलेख रहेको स्थान हो । यो भवन र अभिलेखहरू अहिलेकै ठाउँमा रहनुपर्छ । यसमाथि अतिक्रमण हुनु भनेको राष्ट्रको इतिहास, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र, राजनीति सबैमाथिको हमला हो ।
खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भई दुवै पदको शक्तिमा भएका बेला पुरातत्त्व विभागलाई सर्वोच्च अदालतको मोटर ग्यारेज बनाउन सर्वोच्चबाट प्रस्ताव बढाई आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट सुटुक्क निर्णय गराएका थिए । त्यसबारे पुरातत्त्व विभागलाई समेत एक वचन किन नसोधेको ? इमान, जमान हराएका ‘न्यायमूर्ति’ भनाउँदाका कारण अहिले पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सर्वोच्च अदालतले दिनहुँ दुःख दिएर उठिबास लगाउन लागेको कुरा पटक पटक सबैले पढ्नुभएकै छ । जान्नेलाई श्रीखन्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेझैँ भएको छ । सर्वोच्च अदालत थानकोट लगे पनि केही फरक पर्दैन तर पुरातत्त्व विभाग सोही ठाउँमा चाहिन्छ । अध्ययन, अध्यापन र शोध गर्नेका लागि पायक पर्ने ठाउँ हो त्यो ।
के न्यायालयले नै यस्तो अन्याय गर्न मिल्छ ? किन सार्ने नारायणहिटीमा पुरातत्त्व विभाग ? हुँदैन सार्न । मिल्दैन सार्न । बलमिच्याइँ गर्नु राम्रो हुँदैन । खिलराज रेग्मीद्वारा यस्तो गल्ती भएकाले उल्टाएर सच्याउने काम पनि उनीमार्फतै पहल भए राम्रो हुन्छ । सरकार र सर्वोच्च अदालतले पुरातत्व विभग नारायणहिटी सार्ने र त्यहाँ मोटर ग्यारेज बनाउने लाजमर्दो निर्णय खारेज गर्ने काम तुरुन्त गरून् । अन्यथा, हामी संस्कार, इतिहास, धर्म र संस्कृतिप्रेमीहरूले उही माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने कामना गर्दछु ।
–प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं
