कागजी घोडा हुने सम्भावना
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीसँग पदीय कार्यसम्पादन करार गरिएको सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकका स्तम्भकार अच्युत वाग्लेको लेख सान्दर्भिक लाग्यो ।
लेखकले विभिन्न अफ्रिकी देशको उदाहरण दिई करार गर्दैमा सम्बन्धित निकायले समयमा अनुगमन, मूल्यांकन नगरिँदा करारका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन नगरिएको अवस्थामा सो करारले अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैन । शासक वर्ग एवं सत्ता नजिकका सीमित समूहले राज्यस्रोतको दोहनमा वृद्धि भएको तथ्यांक वाग्लेले उल्लेख गर्नुभएको छ । अतः कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षले एकापसमा सहयोगी पक्षका रूपमा लिई अनुगमन तथा मूल्यांकन र पृष्ठपोषणको विधि पनि समावेश गर्न जरुरी छ । यसको अभावमा करार कागजी घोडामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।
– राम छुस्याकी, भक्तपुर