मे दिवस र मजदुर [फोटोफिचर]

माधव घिमिरे

विराटनगर — सोमबार १ मे अर्थात् मे दिवस । श्रम गरेर हातमुख जोड्ने मजदुरका हक, अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षलाई स्मरण गराउने यो दिनमा नेपालसहित विश्वभर कार्यक्रम गरी मनाइन्छ ।

मजदुर र मालिकबीच सम्बन्ध तलमाथि हुँदा श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । संगठित रुपमा रहेका मजदुरका लागि विभिन्न संगठनले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर कृषि, दैनिक ज्यालादारीका कामलगायतमा रहेका असंगठित मजदुरका हकमा केही काम हुन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।

केही वर्ष अघिसम्म मजदुर आन्दोलनका कारण औद्योगिक क्षेत्र निकै प्रभावित भएको थियो । पछिल्लो समय भने यस्ता आन्दोलन नगण्य रुपमा हुने गरेका छन् । सामान्य माग पुरा गराउन उद्योग कारखानामा बन्द गर्ने अनि हडतालमा उत्रने होडबाजी नै चल्थ्यो । मजदुर संगठन र ट्रेड युनियनहरु एकपछि अर्को आन्दोलन सञ्चालन गर्न अग्रसर हुन्थे । तर अचेल यस्तो छैन ।

दुई वर्षयता सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा मजदुर यस्तो आन्दोलन भएको छैन । मजदुर आन्दोलनकै कारण कुनै पनि उद्योग बन्द भएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य अविनास वोहरा पछिल्लो समय मजदुरहरुकै आन्दोलनका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने नरहेको बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले मजदुरका लागि मासिक तलब ९ हजार ७ सय, दैनिक ज्याला ३ सय ९५ रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । तर कोरिडोरका २५ प्रतिशत भन्दा वढि उद्योगले न्युनतम समेत नदिएको गुनासो छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभरका करिब ९ हजार उद्योग र प्रतिष्ठानहरुमा ३ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर र आसपास करिब ५ सय उद्योगहरु छन् । यी उद्योगहरुमा एक लाखको हाराहारीमा मजदुर रहेको तथ्यांक छ । खासगरी जुट उद्योगहरुमा महिलाको उल्लेख्य संख्या छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७४ १३:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कलकत्ता उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका सबै आदेशहरु खारेज

न्यायाधीशको मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — भारतको सर्बोच्च अदालतले कलकत्ता उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले गरेका सबै आदेशहरु खारेज गर्दै न्यायाधीशको मानसिक अवस्था परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।

हिन्दूस्तान टाइम्सको अनलाइन संस्करण अनुसार कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सीएस कर्ननले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य छ जना न्यायाधशिबिरुद्ध भ्रष्टाचार र मानहानिको आरोपमा बिभिन्न प्रकारका आदेशहरु दिएका थिए ।

सर्बोच्च अदालतको बेञ्चले बंगाल प्रहरी प्रमुखलाई एउटा टोली बनाएर मे ५ मा हुने मानसिक अवस्थाको परिक्षणको लागि मेडिकल बोर्डलाई सहयोग गर्नसमेत भनेको छ । यसका लागि सरकारी अस्पतालबाट डाक्टरहरुलाई छनौट गर्नसमेत भनिएको छ ।
 
न्यायाधीश कर्नन र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व मद्रास उच्च अदालतमा भएका बेला अन्य न्यायधीशहरुलाई अरोप लगाउन थालेपछि सुरु भएको हो । पछि उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई नै भ्रष्टाचार, नातावाद र जाविादको आरोप लगाएका थिए ।
 
यही आरोपमा उनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितलाई आफ्नो अगाडी बयानका लागि आउन आदेश दिएका थिए । 

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७४ १३:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT