कलंकी-नागढुंगा सडकः न बसिसाध्यै, न हिँडिसाध्यै

स्तरोन्नती नहुँदा सास्ती
तस्बिर : अंगद ढकाल, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — कलंकी-नागढुंगा सडक राजधानी प्रवेश गर्ने र राजधानीबाट ७१ जिल्ला जान प्रयोग हुने मुख्य राजमार्ग । तर त्यही राजमार्ग चार वर्षदेखि बिग्रँदा स्थानीय मात्रै होइनन् व्यापारी, यही बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले दिनहुँ सास्ती खेप्नु परेको छ । गएगुज्रेको यो बाटोले सबैलाई वाक्कदिक्क बनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ११:३३

घाम लाग्दा धूलैधूलो, पानी परेपछि हिलै हिलो । न बसिसाध्यै, न हिँडिसाध्यै । न त सवारीसाधनमा गुडीसाध्यै नै । जाम उत्तिकै । यो बाटो भएर हिँड्नेहरु आजित हुन्छन् ।

बिग्रेर क्षतविक्षत भएको सडक त्यति लामो पनि छैन । जम्मा ९ किलोमिटरमात्रै । तर यही ९ किलोमिटर पार गर्न १ देखि साढे १ घण्टासम्म लाग्छ । लामै जाम परेका बेला त कहिलेकाहिँ ९ नै घण्टा पनि लाग्छ । 'जम्मा नौ किमी सडक हो । बनाउन लागेको ४ वर्ष भयो अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?,' गुर्जुधाराका स्थानीय ६० वर्षीय ध्रुवदेव श्रेष्ठ आक्रोश पोख्छन् ।

Yamaha

राजधानीको लाइफलाइन राजमार्गबारे चारैतिर आलोचना भएपछि यही साउन १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडकको अवलोकन गरेका थिए । उनले भदौ १२ गतेसम्म सडक कालोपत्रे गरिसक्ने 'भाषण' पनि दिए । तर यस्ता 'गफ' धेरै वर्षदेखि सुनिराखेकोले मन्त्रीको भनाइ पनि पत्याइहाल्न नसकिने बताउँछन् स्थानीय। 'हेर्दै जाऊ कत्तिको काम गर्छन् मन्त्रीले । मन्त्री आएको पनि १२ दिन भइसक्यो । सडकको काममा सिन्को भाँचिएको छैन । अब १८ दिनमा के कायपलट होला र ?,' श्रेष्ठले शंका व्यक्त गरे ।

अत्याधिक धूलोले यस क्षेत्रमा बस्ने हरेकको श्वासप्रश्वासमा समस्या आइरहेको छ । यति मात्रै होइन यस क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । 'जति हारगुहार गरेपनि हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । हिलोले हिँड्न नसक्ने, धूलोले बस्न नसक्ने भएका छौं । रुन मात्रै सकेका छैनौं,' श्रेष्ठले बताए ।

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय प्रजिअहरुले मानेनन्

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — प्रदेश १ सरकारले बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेपनि स‌ंघीय सरकार अन्तर्गतका अधिकारीहरुले विदालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २३ गते विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरका १४ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र पठाइसकेको थियो।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, मोरङका रमेश केसी, सुनसरी प्रेमप्रकाश उप्रेतीलगायतले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म आदिवासी जनजाति दिवसको नाममा र्सावजनिक विदा नमान्ने बताएका छन्। सुनसरीका प्रजिअ उप्रेतीले भने, ‘यो विदा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयकालागि हो। संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी र कार्यालयकालागि विदा छैन। यसर्थ हामीले विदा मान्न सकेनौं।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रदेश सरकारले ४ वटा विदा थपेको निर्णय राजपत्रमा मै प्रकाशित गरेको बताए। उनका अनुसार आदिवासी जनजाति दिवस, जनैपूर्णिमा, तराई र पहाडको होली पर्वमा सार्वजनिक विदा गरिएको छ। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कसले मान्यो कसले मानेन भन्ने चाही थाहा भएन।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निर्णयलाई संघीय सरकार मातहत रहेका प्रशासनका कार्यालय र कर्मचारीले अस्वीकार गर्नु संघीयताको अभ्यासमा ठेस पुगेको र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेको संकेत देखिएको प्रदेश १ को सार्वजनिक विदाको प्रकरणले देखाएको छ। प्रशासन कार्यालय र कमचारीहरुले आदिवासी जनजातिको नाममा दिएको विदाको अवज्ञा गरेकोमा जनजाति अगुवाहरु रुष्ट भएका छन्।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशन नमानेका प्रजिअको बरियता स्पस्ट हुनुपर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा गरिएको सार्वजनिक विदा जस्ता सामान्य विषयलाई फाल्तु सम्झेर चुनौती दिने काम अशोभनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT