भूकम्पपछि विस्थापित, खानबस्न समस्या

रोयटर्स

लोम्बोक (इन्डोनेसिया) — इन्डोनेसियाको लोम्बोकमा गत आइतबार गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण १ लाख बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । भूकम्पमा शुक्रबारसम्ममा २ सय ५९ को मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ । शिविरमा राखिएका प्रभावितलाई खाद्यपदार्थ, औषधि र सफा खानेपानीलगायत कमी भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।


प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १२:४४
बिहानको नास्ता कुर्दै रोइरहेकी बालिका ।

यस्तै, सयौं घाइते भएका छन् भने कतिपय अझै पनि बेपत्ता रहेकाले मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्न सक्ने राष्ट्रिय प्रकोप नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । ७० हजारले आफ्नो घरबास गुमाएका छन् । सोही क्षेत्रमा गत साता आएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी १७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

अस्थायी बसोबासका लागि टाँगिएका पाल ।

Yamaha

अस्थायी पालमा बिहानको नास्ताका लागि अम्लेट बनाइरहेकी एक महिला ।

भूकम्प पीडितका लागि दान गरिएका प्रयोग गरिएका कपडाबाट आफ्नो लागि हुने कपडा छान्दै विस्थापित ।

भूकम्प पीडितको अस्थायी शिविरमा एक-अर्कासँग खेल्दै साना नानीहरु ।

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रेस स्वतन्त्रतासंग बाझिएका फौजदारी संहिताका प्रावधान सच्याउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी (फौजदारी) संहिता र मुलुकी (देवानी) संहिताका प्रावधानहरुलाई सच्याउन माग गरेको छ ।

महासंघको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ति संहिताहरुको केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले भन्दै त्ययसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन माग गरेको हो ।

महासंघको यही साउन २३ र २४ गते लुम्बिनीमा बसेको बैठकले गरेका १३ वटा निर्णयहरु गरेका छन् ।

यस्ता छन् निर्णयहरु :

१.प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनसहितका महासंघको धुलिखेल र जनकपुर बैठकबाट पारित नीतिगत प्राथमिकता र कार्ययोजनाहरुका आधारमा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने निर्णय गरियो ।

२. मिडियासम्बन्धी कानूनहरुलाई नीतिगतरुपमा एकरुपता दिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणको सुनिश्चितता गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरुसँग जोडदार माग गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमका लागि विशेष संरक्षण कानून निर्माणमा महासंघ ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

३. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न महासंघद्वारा मस्यौदा गरिएको आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी नमूना ऐनलाई लागु गर्न माग गरिएको छ ।

४. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि गरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

५. सरकारी सञ्चार माध्यमसहित विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट निष्कासित/नवीकरण नगरिएका पत्रकारहरुलाई तत्काल पुनर्वहालीको लागि दबावमूलक ढंगले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ तथा मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ का केही प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन माग गरिएको छ ।

७. विगत एक वर्ष भित्र प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ५९ घटनामा ९० पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरु पीडित भएकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारका घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न र प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्नमाथि कारवाही गर्न माग गरिएको छ ।

८. पत्रकारहरुका लागि स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुट सहित पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा र सबै खाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा तत्काल लागु गर्न बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।

९. आगामी भदौ १ देखि मंसिर १५ सम्म नेपाल पत्रकार महासंघको शाखाहरुको साधारण सभा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०. पत्रकारिताको व्यावसायिक शुद्धता र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि देशैभर पत्रकार आचारसंहिता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

११. ज्येष्ठ तथा अपांगता भएका पत्रकारहरुको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको विकास र संरक्षणका लागि महासंघले आवश्यक पहल लिने निर्णय गरेको छ ।

१३. नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठक बुद्ध जन्मभूमी लुम्बिनीमा आयोजना गर्न संयोजन तथा सहयोग गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला शाखाका साथै प्रदेश नं ५ समिति लगायत सबैमा यो बैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ १२:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT