मुबारक हो इद–उल–अजहा

तस्बिर : इलिट जोशी

काठमाडौँ — इस्लाम धर्मावलम्बीले आफ्नो प्रसिद्ध पर्व बकर–इद आज उत्साहका साथ मनाइरहेका छन् । तीन दिनसम्म मनाइने यस पर्वलाई ‘इद–उल–अजहा’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसलाई बलिदानीको पर्वका रुपमा लिइन्छ । इस्लाम महिना जुल हिज्जाको दशौँ दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।


प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:४७

बकर–इदका अवसरमा काठमाडौंको इदगाहमा इस्लाम धर्मालम्बीले पवित्रताका साथ आज बिहानैदेखि भेला भई नवाज पढेर पर्वको शुभारम्भ गरे ।

Yamaha

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठूला रूखजति भारततिर

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — वर्षायाममा कर्णालीको भेलले बगाएर दैनिक साना/ठूला रूख भारत पुर्‍याउने गरेको छ । वर्षापछि सयौं रूख त्यहाँ पुगेका छन् । भारत, उत्तर प्रदेशस्थित वन विभागले यस्ता पैदावार संकलनका लागि यस वर्ष सीमामा तीन करोड भारतीय रुपैयाँमा दुई वर्षका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

उत्तर प्रदेशले गिरिजापुरी बाँध नजिक यसरी बगेर आएका काठ संकलनका लागि ठेक्का लगाएको हो । जसअनुसार असारदेखि दुई वर्षसम्म ठेकेदारले त्यहाँ काठ संकलनको काम गर्नेछन् । नेपालबाट बगेर भारत जाने वन पैदावार कानुनी जटिलताले आफ्नै मुलुकमा रोक्न सम्भव छैन । त्यसैले प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बर्दिया निकुञ्जलगायत पहाडी भूभागबाट रूख बगाएर त्यहाँ पुर्‍याउने गरेको छ । बर्दिया निकुञ्ज र पहाडी क्षेत्रबाट बगेर आउने साल, सिसौलगायत बहुमूल्य वन पैदावार भारतमा संकलन गरिन्छ ।


यस वर्ष पनि बाढीले आँखैसामु रूख बगाएर लगेको कोठियाघाटवासीले बताए । मधुवन नगरपालिका १ का भगवती थारूले सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले बगेर गएको काठ संकलन गर्न सकिएको छैन । बहुमूल्य काठ खेर गएको देख्दा मन दुख्ने गरेको उनको भनाइ छ । कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्षका दरोगा एसके शुक्लाले रूखले गिरिजापुरी बाँधलाई क्षति नपुगोस् भनेर संकलन गर्न ठेक्का दिइएको बताए ।


एक दशकअघि साबिक जिविसले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर काठ संकलन ठेक्का लगाउन माग गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त अधिकार दिन व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसबेला स्थानीय शासन ऐन ०५५ नियमावली ०५६ को दफा २१८ परिच्छेद ५ मा दहत्तर बहत्तरलगायत नदीनालाको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा आदि बिक्री गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै वन ऐनको परिच्छेद बाझिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको सरकारी अधिकारीले बताए ।


बर्दिया निकुञ्जका पूर्वनिमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार थापाले कानुनी जटिलता र बगेका वन पैदावार संकलन खर्च धेरै लाग्ने हँुदा समस्या परेको बताए । उनका अनुसार निकुञ्जले ०५२/५३ सालमा काठ संकलनका लागि ठेक्का लगाएको थियो ।


तर, कानुनी अड्चन र संकलन खर्च धेरै लागेकाले काठ खेर गएको निकुञ्जले जनाएको छ । आर्थिक कठिनाइका कारण संकलन गर्न नसकेको वन अधिकृत शिवप्रसाद सापकोटाले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT