कोशीको बाढीले ३ सय घर डुबानमा  

भारतले नदी पश्चिम फर्काउदा डुब्यो बस्ती
अवधेशकुमार झा

हनुमाननगर(सप्तरी) — सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१२ हटिया नजिकको बस्तीमा साेमबार राति ३ सय घर सप्तकोशीको बाढीले डुबानमा परेका छन् ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०७:४६

कोशी बाँध भन्दा तल रहेको नगरपालिका कार्यालय पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा रहेका बस्तीका ३ सय भन्दा बढी घर डुबानमा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरका प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्रसागर केरुङले जानकारी दिए ।

Yamaha

बाढीले हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको कार्यालय र अगाडि रहेको लिलजा ठाकुर प्राथमिक विद्यालय समेत डुबानमा परेको छ । साँझ अचानक बाढी आउँदा बस्तीका अधिकांश परिवारले राति खान खान समेत पाएनन् ।

सप्तकोशी ब्यारेज भएर पानीको बहाव सोमबार साँझ १ लाख ७० हजारदेखि १ लाख ८० हजार क्यूसेक प्रति सेकेन्डका दरले मात्रै भइरहेकाले उक्त बस्तीहरुमा कोशीको पानी पसेको हो । यस अघि यो भन्दा बढी बहाव भएपनि यो बस्तीमा अहिलेसम्म पानी पसेको थिएन ।

भारत सरकारको कोशी योजनाले यसवर्ष ब्यारेज भन्दा तल कोशीको मुलधारलाई पाइलट च्यानलका माध्यमबाट पश्चिमतर्फ फर्काएपछि हनुमाननगरका ३ सय भन्दा बढी घरमा पानी पसेको हो ।

यसवर्ष भारतीय कोशी योजनाका अधिकारीहरु र भारतीय ठेकेदारहरुले आफुखुशी बहावलाई च्यानल खनेर पश्चिमतर्फ फर्काएपछि अहिले कोसीको बहाव पश्चिमी तटबन्धतिर मोडिँदा बस्तीहरु जोखिममा परेका हुन ।

योजनाका अधिकारीहरुले ब्यारेजको २८ नम्बर ढोका सामुन्नेबाट पाइलट च्यानल खनेर बहावलाई पश्चिमतर्फ मोडेका छन् ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘कोसी र गण्डक सम्झौता परिमार्जन आवश्यक’

प्राकृतिक अवस्थाभन्दा नियन्त्रित गर्न खोजेपछि नदीबाट बढी क्षति
अवधेशकुमार झा

पटना (बिहार) — नेपाल र भारतबीच भएको कोसी तथा गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा दुई देशकै जनता दुवै नदीबाट बर्सेनि पीडित हुनुपरेको विज्ञ तथा पीडितहरूले बताएका छन् ।

भारतको बिहार राज्यको राजधानी पटनामा आयोजित नदी र जनतासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कोसी र गण्डक नदीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आफनो धाराणा राख्दै दुई देशका विज्ञ र स्थानीय । तस्बिर : अवधेशकुमार

उनीहरूले वर्षौं पहिले भएका कोसी र गण्डक सम्झौतामा जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका सरकार इमान्दार नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका जनता बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए ।

भारतको बिहार राज्यको पटनामा भएको कार्यक्रममा दुवै देशका विज्ञ तथा कोसी र गण्डक आसपासका पीडितले एकै स्वरमा कोसी र गण्डक सम्झौता समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने सुझाए । विज्ञहरूले नदीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा दुर्घटना हुने गरेको, नदीमा बालुवा थुप्रिन गई सतह माथि आएको, नदीको दोहन मात्रै गरिएको तर संरक्षणप्रति कसैले पनि आफनो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

बिहारको नालन्दा खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक रविन्द्रकुमार सिन्हाले भने, ‘नदीलाई नियन्त्रणको नाममा छेडछाड गरिए, आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गरिए त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।’ नदी व्यवस्थित गर्न दुई सरकारका बीचमा मात्र होइन जनस्तरबाट पनि अपनत्व ग्रहण हुने गरी समयानुकल सम्झौता परिमार्जन आवश्यक भएको सिन्हाले बताए ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएकी भारतीय वातावरणीय कानुनकी जानकार शिल्पा चौहानले भनिन्, ‘सम्झौता दुई सरकारले गर्छन् तर सम्झौता गर्दा जनस्तरका विषय ध्यान नदिइँदा जनता पीडित हुने क्रम बर्सेनि बढदै गएको छ ।’ सिँचाइको आवश्यकता पूर्ति, कृषि उपज बढाउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने सोचका साथ कोसी गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतका बीच भयो तर अहिले दुईदेशका तटीय क्षेत्रका जनताबीच टकराबको स्थिति आएको गण्डक नदी नियन्त्रण समिति नवलपरासीका संयोजक वृजराज कुशवाहाको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘नदी आफनै प्राकृतिक अवस्थामा रहँदासम्म कम क्षति हुन्थ्यो अहिले नियन्त्रणका नाममा करौडौं खर्च गरिन थालिएपछि थप क्षति र डुबान हुन थालेको छ ।’ नदी आसपासका क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा कि त जलमय छ कि त बालुवाले पुरिएको छ । न खेती हुन्छ न बिक्री हुन्छ, न त्यसबाट ऋण पाइन्छ, उठिवासको विकल्प छैन, कुसबाहाले थपे ।

पटनास्थित नेशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका सिभिल इन्जिनयरिङ विभाग प्रमुख प्राध्यापक रामाकर झाले खास गरी कोसीबाट अनावश्यक दोहन बढेको, चुरे क्षेत्र संरक्षित हुन नसक्दा नदीमा सिल्ट जम्मा भई सतह बढेको तथा पानीलाई च्यानलका माध्यमबाट बहाबको स्थितिमा पुर्‍याउन नसकेकै कारण कोसी नदीबाट समस्या सृजना हुने गरेको बताए । ‘नदीका लागि गहिराई जरुरी छ तर अहिले कोसी नदी बाहिरको जग्गाभन्दा माथिल्लो लेभलमा छ जुन खतराको संकेत हो,’ प्राध्यापक झाले भने ।

बाढी मुक्ति अभियानका संयोजक दिनेशकुमार मिश्रले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको दोष देखाएर पन्छिने तर जनता पीडित भइरहने अवस्था वर्षौंदेखि चलिरहेको बताए । उनले नदी नियन्त्रणका नाममा केही सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र एनजीओ कर्मीहरूले पछिल्ला वर्षमा कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए ।

नेपालका तर्फबाट डा. अजय दीक्षितले नदीको आफनै प्रकृति र पद्धति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसै पद्धतिअनुसार स्थानीयलाई जोडेर अघि बढन सके मात्र नदीलाई व्यवस्थित गरी स्थानीयको लाभमा प्रयोग गर्न सकिने बताए । अधिवक्ता प्रकासमणि शर्माले नदीको व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा नेपाल तथा भारतका हजारौं सर्वसाधारण बर्सेनि पीडित हुने क्रम बढदै गएको बताए । उनले नदी प्रकृतिको बरदान भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिका साथ नगए असुरक्षित हुने निश्चित रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT