यसरी बनाइँदै छ कोसीमा 'च्यानल' [फोटोफिचर]

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — कोसीमा आउने बाढीका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । भारतले जथाभावी बाँध निर्माण गरिदिँदा वर्षात्‌को समयमा नेपालका दर्जनौं बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेका छन् । कोसी नदीको नियन्त्रण भारतको हातमा छ । पूर्वी भागमा बाँध निर्माण गर्दा पश्चिममा असर गर्ने, पश्चिममा बाँध निर्माण गर्दा पूर्वी क्षेत्रमा असर गर्ने समस्या कोसीमा छ । राजबासमा भारतले बाँध बनाउँदा नदीको बहाव नै परिवर्तन भएको छ । जसका कारण आरक्ष क्षेत्रका सिमसारहरु सुकिरहेका छन् ।


प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ १६:२५

पूर्वी र पश्चिम दुवै क्षेत्रमा क्षति नहोस् भनेर यस पटक मध्यमार्गी उपाय अपनाइँदै छ । भारतले कोसीको मध्य भागमा अहिले च्यानल खनिरहेको छ । च्यानल खन्न पाँच सय हाराहारीमा भारतीय ट्रयाक्टर प्रयोग गरिएको छ । नदीलाई मध्य भागमा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले च्यानल खनिएको आरक्षका वार्डेन रामदेव चौधरीले बताए । सुरुमा भारतीय पक्षले बिनाजानकारी एकतर्फी रुपमा च्यानल खनेपछि आरक्षले उक्त कार्य बन्द गरिदिएको थियो । भारतीय इन्जिनियरहरुले अनुमति लिएर च्यानल खन्नुको कारण नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएपछि अनुमित दिइएको हो । दुई देशबीच भएको सम्झौतामा कोसी नदीको नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा बाँध निर्माण कार्यहरु भारत एक्लैले गर्दै आएको छ । १९९ वर्षका लागि नेपालले भारतलाई कोसी नदी रेखदेखका लागि दिएको छ । एकपक्षीय रुपमा भारतले बाँध निर्माण गर्दा नेपालका हजारौं बिगाह जमिन डुबानमा पर्ने र खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन् ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको भेला ठमेलमा

माग सम्बोधन नभए विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको भेला ठमेलस्थित काठमाडौं होटलमा सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म चल्ने भेलामा ४३ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी छन् । सात जिल्ला सभापतिहरु आउँदै गरेको नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताए ।




भेला राखेकोप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनको असन्तुष्टिको कारण संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरु भने भेलामा सहभागी छैनन्। गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सबै जिल्ला सभापतिहरु यो मुद्दामा एकमत थिए। पछिल्लोपटक पार्टीभित्रको खिचातानीका कारण जिल्ला सभापतिहरु पनि दुई कित्तामा विभाजित बन्न पुगेका छन्।

संस्थापनपक्षीय भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले मुद्दामा सहमत भए पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेका विषय भएकाले अहिले किचलो झिक्ने नहुने बताए। 'यो मुद्दालाई १४ औं महाधिवेशनमा सँगै लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो, तर उहाँहरु (संस्थापनइतर पक्षीय सभापतिहरु) मान्नु भएन। अहिल्यै भेला बोलाउने भनेपछि हामी सहभागी हुन सकेनौं' उनले भने।

संस्थापनइतरका सभापतिहरुले भने शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्ने भएको छ। फागुन १२ गतेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला सभापतिहरुले उठाउँदै आएका यी दुबै माग सम्बोधन नगरी विधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका थिए।

काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अझै पुनर्विचार गर्ने ठाउँ भएकाले माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको बताएका छन्। सम्बोधन नभएमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्। महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी महाधिवेशनबाट तलबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने उनीहरुको जोड छ।

विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेद्‌वार, प्रदेश सभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ। आरक्षणको सुविधाका बारेमा केही बोलिएको छैन। जसले नेताहरुलाई आफू निकटकालाई आरक्षण सुविधामा दोर्‍याएर ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ १५:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्