गुठी विधेयक फिर्ताको माग गर्दै मसाल जुलुस [तस्बिरहरु]

सरकारले गुठी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेपछि काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य सबैका गुठी प्राधिकरण मातहत आउँछन् । त्यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ ।

यो दफामा यसअघि गरेको समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार ऐन आएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले गुठियारहरू अधिकारविहीन हुनेछन् । गुठियारको हातमा केही नरहने र स्रोत सरकारको हुने भएपछि गुठी बन्द हुने काठमाडौंका आन्दोलनकारीको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निजी गुठीहरू पनि छन् । आफ्नो जात, सम्प्रदायको कामको सहजताका लागि मिलेर बनेका गुठी पनि अब सरकारको मातहतमा पुग्नेछन्, जसले गर्दा गुठीबाट हुने सामाजिककाम नहुने अवस्था आउनेछ ।