साताका ७ उत्कृष्ट तस्बिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यस साता कान्तिपुर डेली डटकममा मनसुनबाट प्रभावित जनजीवनको तस्बिरहरुले प्राथमिकता पाएका छन् । त्रिशूली नदीबाट बालुवा झिक्दै गरेको, जोखिम मोलेर पुल तर्दै गरेका तस्बिरहरु रुचाइए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मात्रै होइन, भित्रका विभिन्न ठाउँमा डुबानको अवस्था आउँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो ।त्यस्तै हिलोमा फसेको सवारी साधन निकाल्नुको हैरानीको तस्बिर पनि पाठकले मन पाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ २०:३४

भक्तपुर बोडेस्थित मनोहर खोलामा बनाइएको अस्थायी पुलमा जोखिम मोलेर बच्चा बोकेर तर्दै महिला । तस्बिरः अनिश रेग्मी

काठमाडौंको रातो पूल र सेतो पूलमा रयको बागमती करीरोडमा फलामको पूलमा वैलिङ गर्दै एक कामदार । करीरोडको बिच भागमा पकीपूल नहुदा आस्थाइ फलामको पूल राखन लागिएको हो । तस्बिर: कबिन अधिकारी

पशुपतिस्थित हृयुम पाइपमा आराम गर्दै सोनल पासवान, उनकी श्रीमती र बच्चाहरु । तस्बिरः कबिन अधिकारी

बागमती करीडोर अन्तर्गत टेकुपुल तल जमेको पानीबाट बाटो तर्ने क्रममा फसेको स्कुटर निकाल्ने प्रयास गर्दै चालकहरु । तस्बिरः अंगद ढकाल

धानखेतमा माकुराले बनाएको जालो । तस्बिरः अनिश रेग्मी

ललितपुर सानो खोकनास्थित हिलो बाटोमा फासेको ट्याक्सी निकाल्ने प्रयास गर्दै चालक र स्थानीयहरु । तस्बिर सन्जोग मानन्धर

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा फराकिलो पारिँदै

मौद्रिक नीति यसै साता 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा फराकिलो पार्ने भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई समावेश गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई पुन: परिभाषित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । 

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई कुल कर्जाको न्यूनतम २५, विकास बैंकलाई १५ र वित्त कम्पनीलाई १० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७६ असारसम्म उक्त निर्देशन पालना गर्नुपर्थ्यो। ०७६ असार मसान्तसम्म उक्त निर्देशन पालना नभए सबैभन्दा उच्च ब्याजदरका हिसाबले हर्जाना लगाउने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ। एघार महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन्।

यही कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा परिमार्जन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहका आधारमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा बढाउने सम्बन्धी गृहकार्यमा जुटेको हो।

‘दायरा परिमार्जन गर्न माग आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासै गर्न सक्ने केही छैन, त्यही पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा अरू केही उत्पादनमूलक क्षेत्र समेट्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।’ हाल वाणिज्य बैंकले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत गरी कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पुर्‍याउनुपर्नेछ। ‘न्यूनतम २५ प्रतिशतको सीमा बढ्ने सम्भावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमा नघट्ने गरी अरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ।’

हाल उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरूले ऋणको प्रतिबद्धतालाई पनि समावेश गर्दै आएका छन्। वास्तवमा लगानीमा रहेको रकम मात्र जोड्नुपर्ने हो। सुरुमा लगानीमा रहेको रकम मात्र जोड्ने व्यवस्था थियो। पछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा परिमार्जन गरी प्रतिबद्धतालाई पनि समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। ‘यसपालि प्रतिबद्धतालाई जोड्न नदिने कि भन्ने बारेमा छलफल अघि बढेको छ, निर्णय भइसकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो।

साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने गरी बनाउन लागिएको मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने नीतिको खोजी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले यसै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छ। ‘सोमबार र मंगलबार मौद्रिक नीति आउने सम्भावना धेरै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डबाट छिटो भयो भने आइतबारको पनि सम्भावना छ।’ हाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ मुलुक बाहिर छन्। आउँदो बुधबार मात्र उनी स्वदेश फर्किंदै छन्। यसअघि अर्थ सचिव नेपाल बाहिर भएकाले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाई भएको थियो। ‘डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पर्खिने सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डले सहमति दियो भने सार्वजनिक गरिहाल्ने हो।’

त्यसो त राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न हतारो छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गर्छ। यसकारण राष्ट्र बैंकले सम्भव भएसम्म छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०५९/६० देखि मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थालेको हो। त्यसयत हालका गएका तीन वर्ष मात्र मौद्रिक नीति असार अन्तिम साता आएको छ। बाँकी सबै वर्ष साउनमा मात्र आएका छन्। त्यसमध्ये पनि एउटा मौद्रिक नीति असोज (कृष्णबहादुर मानन्धर कामु गभर्नर हुँदा) मा आएको थियो।

मर्जरलाई प्राथमिकता
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। यसका लागि बैंकलाई प्रोत्साहन गर्न के कस्तो सुविधा दिनेबारे यतिबेला राष्ट्र बैंक जुटेको छ। बैंकर्स संघले पनि ठूला मर्जरका लागि ५ बुँदे सुझाव दिइसकेका छन्। ती सबै बुँदा सम्बोधन नभए पनि केही सुविधा धोषणा नीतिमार्फत नै गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। ‘कर घटाउने, सञ्चालकको संख्या बढाउने सुविधा दिन अप्ठेरो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमामा छुट दिन सकिन्छ, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) मा छुटलगायत केही नियमनकारी र सुपरवेक्षणसँग सम्बन्धित छुट दिन सकिन्छ।’

मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च अधिकारीलाई लाग्दै आएको कुलिङ पिरियडलाई पनि हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। ‘यो व्यवस्था भयो भने मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको हकमा मात्र लागू हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘करलगायत छुटका लागे ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिबाट सम्भव हुँदैन।’

बाध्यात्मक मर्जर नआउने
मर्जरका लागि छुटको व्यवस्था आए पनि निर्देशात्मक मर्जरको सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘केका आधारमा बिग मर्जरमा जान बाध्य पार्ने,’ एक अधिकारीले भने, ‘ऐनमा छवटा कारणले मात्र मर्जरका लागि निर्देशन दिन छुट दिएको छ। तीमध्ये सबै व्यवस्थामा बैंकहरू राम्रा छन्।’ यसकारण मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक मर्जरको सम्भावना नदेखिएको ती अधिकारीले बताए। ‘राष्ट्र बैंकले हिम्मत नै गर्‍यो भने मर्जरमा जाने बैंकलाई स्प्रेड छुट दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकले कत्तिको हिम्मत गर्छ भन्ने हो।’

बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउनेबारे मौन
बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउनेबारे मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक मौन रहने भएको छ। यो व्यवस्था त्यति सजिलो नरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधनमा पनि समेटिएकाले त्यसबारेमा छलफल नभएको स्रोतले बताएको छ।

पुँजी वृद्धिको सम्भावना छैन
बजारमा पुँजी वृद्धिको हल्ला चले पनि राष्ट्र बैंकमा त्यसबारेमा छलफल नै नभएको बुझिएको छ। यसअघिको पुँजी वृद्धिको कारण बैंकहरू बल्ल सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेकाले पुनः पुँजी वृद्धिबारे कुरा नभएको स्रोतले बताएको छ। ‘अहिले मर्जरमार्फत पुँजी धेरै बनाउन निर्देशन दिने हो,’ स्रोतले भन्या, ‘अरू सम्भावना छैन।’

सीसीडी छुटको सम्भावना न्यून
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीसीडीमा छुट मागिरहेका छन्। हाल सीसीडी खुकुलो नै रहेकाले थप लचिलो हुने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले सीसीडी खुकुलो बनाएकोमा चित्त बुझाएका छैनन्,’ स्रोतले भने, ‘शोधान्तर घाटा बढिरहेकाले सीसीडी थप खुकुलो नबनाउने कि भन्ने कुरा भएको छ।’ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी अनुपात बढीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

पुनर्कर्जामा कडाइ
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई केही कडाइ गर्ने भएको छ। यो नयाँ भने होइन। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा व्यवस्थित बनाउने उल्लेख थियो। यसका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागले कार्यविधि पनि बनाउँदै छ। नयाँ मौद्रिक नीतिअघि कार्यविधि बनिसक्ने सम्भावना छैन। यही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि पुनर्कर्जालाई व्यवस्थित बनाइने भन्ने बुँदा आउन सक्छ। हाल पहुँच र भनसुनका आधारमा पुनर्कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको उजुरी राष्ट्र बैंकमा परेको छ।

विदेशी ऋणलाई सहज
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजी बराबर रकम विदेशबाट ऋण लिन सक्छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन खोजेको छ। सुविधा हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण लिन नसकिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थामा केही सहज बनाउन चाहेको बताइएको छ। ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउँछन्, यो व्यवस्था परिमार्जन गरी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बाट पनि ऋण लिन छुट दिने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सो ऋणलाई हेजिङको व्यवस्था पनि हुन सक्छ।’ हाल यो व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा बैंकले मात्र ऋण लिएको छ।

सीआरआर नचलाइने
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) कायम गर्नुपर्छ। यसलाई चलाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन। ‘बजारको अवस्था हेर्दा सीआरआर बढाउनुपर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बढाइहाल्दा तरलता अभाव हुन्छ भनेर बैंकले कोलाहल गर्छन्, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी नपुग्न सक्छ।’ सीआरआर नबढाउँदा बजार मूल्य पनि बढ्छ। यो जानकारी हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंक सीआरआर बढाउने पक्षमा छैन। ‘४ प्रतिशतलाई कति घटाउने, सिद्धान्त र तथ्यांकले बढाउनुपर्छ भन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा सीआरआर नचलाउँदा नै उत्तम हुन्छ।’ यस्तै अन्य अनुपातमा पनि सामान्यबाहेक परिवर्तनको सम्भावना नभएको स्रोतले बताएको छ।

तालिम र सीएसआरमा कडाइ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक कर्मचारी खर्चको न्यूनमत ३ प्रतिशत कर्मचारीको तालिमका लागि छुट्टयाउनुपर्छ। बैंकहरूले यो निर्देशन पालना गरेको भए पनि त्यत्तिकै मात्रामा दुरुपयोग पनि भएको छ। यसकारण यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्दै आएको रकम व्यवस्थित गर्नेबारे पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छ। ‘हाल हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा थप के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ।’

बैंकले गर्ने बिमामा कडाइ
बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकले गर्ने बिमामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो। बिमाको नाममा बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक बिमाको बोझ दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा कडाइ गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्