कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

अनियमितता छानबिन

राजस्व जम्मा गर्ने सिस्टम, काटिने रसिदलगायत विषयमा जानकारी

इटहरी — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उपमहानगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन सुरु गरेको छ । राजस्व फाँटका कर्मचारीले कम्प्युटर सफ्टवेरमा गडबडी गरी ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व अनियमितता गरेकोबारे छानबिन गरिएको हो ।

मंगलबार अख्तियारले राजस्व जम्मा गर्ने सिस्टम, काटिने रसिदलगायत विषयमा जानकारी लिएको थियो । अनियमितता सार्वजनिक भएको र उजुरीसमेत परेपछि अख्तियारको ध्यान गएको हो । प्रत्येक दिन जम्मा भएको राजस्व बैंक दाखिला गरी भौचर आम्दानी बाँध्नुपर्नेमा ६ महिना, वर्ष दिनपछि मात्र दाखिला गरेको पाइएको छ । बैंक जम्मा गर्नुपर्ने रकम कर्मचारी मिलेर अन्यत्र लगानी गर्ने गरेको पनि खुलेको छ । आयोगका इटहरी प्रमुख प्रदीमकुमार कोइरालाका अनुसार राजस्व ठिकसँग संकलन भएको छ छैन भनेर प्रारम्भिक जानकारी लिने काम भएको छ ।

नगरपालिकाले राजस्व शाखामा कम्प्युटरमा नयाँ सफ्टवेयर हालेपछि भएको गडबढीको कारण २०७३ साउनदेखि असोजसम्मको सबैखाले राजस्व जम्माको रेकर्ड नै हराएको छ । त्यही फाइदा उठाउँदै संकलित राजस्वमा ७१ लाख कम देखिएपछि अनियमितता देखिएको हो । यसबारेको तथ्यांक दिन राजस्व फाँटका नायब सुब्बा अर्जुन सुवेदीले अस्वीकार गरेका थिए ।

स्थानीयले गत वर्षसम्म एकीकृत सम्पत्ति कर र अन्य राजस्व बुझाइसके पनि २०७० देखिकै जरिवानासहित फेरि कर तिरिरहनुपरेको छ । सिस्टम गडबढ भएको बेला राजस्व तिर्न आएका धेरै फर्किएकाले राजस्व कम भएको राजस्व शाखा प्रमुख सुवेदीको दाबी छ । लेखा शाखाले सोही बेलाको राजस्व विगत वर्षको भन्दा दुई करोड बढी संकलन भएको देखाएको छ ।

स्रोतका अनुसार सञ्चारकर्मीले तथ्यांक मागेपछि इटहरी, विराटनगर, धरानलगायत स्थानबाट प्राविधिक ल्याएर हतारमा डाटा दुरुस्त बनाउने प्रयास भएको थियो । गडबडी कायमै भएपछि काठमाडौंबाट प्राविधिक ल्याएर काम गरिएको थियो । रसुवेदीले राजधानीबाट आएका प्राविधिकले तथ्यांक दुरुस्त पारिदिएको बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले २०७३ भदौं १२ गते कर लगायतको रेकर्ड राख्ने इन्फोटेक नामक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि उपमहानगरलाई दिएको थियो । नगरले सञ्चालन गर्दै आएको सांग्रिला सफ्टवेयर हटाइएको थियो । मन्त्रालयले दिएको सफ्टवेयरले २०७३ साउन २६ देखि असोज ३ गतेसम्म काम गरेन । त्यतिबेला जम्मा भएको राजश्वको रेकर्ड समेत मेटिएको थियो । पछि नगरपालिकाले पुरानै सांग्रिला सिस्टम अपडेट गरेर चलायो । यही कारण सांग्रिलाले इन्स्टल गरेको सुरुको मितिबाटै कर काट्न सुरु गरियो । यसैकारण तिरिसकेको राजस्व जरिवानासहित स्थानीयले पुन: तिर्न बाध्य भएका थिए । दोहोरो तिरेकाहरूको कर फिर्ता गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले बताए । तर सिस्टम गडबड भएका बेलाको राजस्व कति हिनामिना भयो भन्ने रेकर्ड हेरेर मात्र भन्न सकिने बताए । हिनामिना भएको पाइए कर्मचारीलाई कारबाही गरिने बताए ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७४ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?