कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

सरकार गठनमा ढिलाइ

एमाले माओवादीबीच छलफल नै भएन
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश कार्यालयमा पत्र दर्ता 
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सभामुख र प्रमुख दलका संसदीय दल नेता चुनिए पनि प्रदेश १ को सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । हालसम्म एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि छलफलसमेत हुन सकेको छैन । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम आफूहरूको प्रदेश सभामा बहुमत भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलले सोमबार प्रदेश कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएको थियो । पत्र लिएर प्रदेशसभा सदस्य जीवन घिमिरेसहितको टोली प्रदेश कार्यालय पुगेका थिए । पत्रमा प्रदेश १ एमाले संसदीय दलको नेतामा प्रदेशसभा सदस्य शेरधन राई चयन भएकाले उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न भनिएको छ । ‘औपचारिक रूपमा एमाले संसदीय दलको पत्र प्राप्त भएको छ,’ प्रदेश सचिव रामकृष्ण गुरागाईंले भने, ‘चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले फागुन २ गते एमाले संसदीय दलका नेता राईलाई प्रदेश १ को मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण फागुन ३ गते गर्ने तयारी छ । यो प्रदेशमा एमालेको बहुमत छ । प्रदेशका ९३ सदस्यमध्ये एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तका लागि पत्र लिएर गएको एमाले संसदीय दलकोसँगै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङसहितको टोली पनि एमालेसँगै पुगेको थियो । माओवादी संसदीय दलले पनि एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्न आफूहरूको समेत समर्थन रहेको व्यहोराको पत्र बुझाएको छ । सोमबारै एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन काठमाडौं लागेका छन् । ‘बुधबार माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अरू प्रक्रियामा व्यस्त हुनुपर्दा सरकार गठनमा समय लागेको हो ।’

‘हालसम्म मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि एमालेसँग औपचारिक छलफल भएको छैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता आङबुहाङले भने, ‘भोलि (बुधबार) हुने उपसभामुखको निर्वाचनका लागि कसलाई पठाउने भन्नेबारे हामी आन्तरिक छलफलमा छौं ।’ बुधबार उपसभामुख छान्न निर्वाचन हुँदैछ । मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भागमा परेको छ भने उपसभामुख माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । सात मन्त्रालयमध्ये माओवादीले ३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर एमाले भने दुईमात्रै मन्त्रालय दिने पक्षमा छ । ‘केन्द्रमा ७०/३० को सहमति भएको हो,’ राईले भने, ‘सातमात्र मन्त्रालय भए २ र ११ सम्म पुगे माओवादी केन्द्रको भागमा तीनवटा मन्त्रालय पर्नेछ ।’

‘माओवादी संसदीय दलको पत्र आएको छ,’ प्रदेश कार्यालयका सचिव गुरागाईंले भने, ‘पत्रमा एमालेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख छ ।’ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै राईले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन् । पहिलो चरणमा बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन हुन सक्ने स्रोतले बतायो । ‘पहिलो चरणमा सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल गठन हुन्छ,’ राईले भने, ‘सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रसँग पनि छलफल गरेर संख्या तय गछौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?