नयाँ उत्साह, नयाँ चुनौती

राणाशासनविरुद्ध २००७ सालअघि विराटनगर जुटमिलका मजदुरका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको हडतालपछि सुरु भएको राजनीतिक गतिविधि विस्तारित हुँदै देशव्यापी बनेको थियो । मुलुककै जेठो उद्योगका रूपमा विराटनगर जुटमिल स्थापनापछि अरू उद्योग पनि खुल्दै गए । उद्योग खुल्ने क्रमसँगै ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ नै स्थापना भयो । त्यसपछि नै मुलुकका अन्य स्थानमा औद्योगिक विकास एवं विस्तार भएको हो ।

प्रदेश १ बाट अहिलेसम्म आठजनाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । राजनीतिक रूपमा अग्रणी विराटनगरबाटै पाँचजना छन् । तर, पनि तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रको विकासमा ध्यान नगएको गुनासो सधैं रह्यो । आसपासका नयाँ सहर विस्तारित भएर विराटनगरलाई उछिन्न थाले । विस्तारै यो अग्रणी सहरको विकासक्रम सुस्त बन्दै गयो । यहाँका बासिन्दामा आफूहरू पछि परेको कुराले निराशा छाउँदै गयो ।

मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेपछि भने यो निराशा बिलाएर अब उत्साहको सञ्चार गराउने संकेत देखिएको छ । साधनस्रोतका दृष्टिले सम्पन्न प्रदेश १ को राजधानी भएपछि सबै क्षेत्र जुर्मुराएका छन् । माघ तेस्रो साता प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएसँगै यहाँ चहलपहल बढेको छ । मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् । सभामुख छानिएका छन् । सरकार बनेको छ । नियमित संसद् बैठक बस्न थालेको छ । मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेसँगै चहलपहल पनि बढेको छ । पूर्वाधार तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलमल त देखिएको छ तर यो समस्या चाँडै अन्त्य गर्ने गरी धमाधम काम भइरहेको छ ।

केही समयअघि मात्र महानगर घोषणा भएको विराटनगर क्षेत्रमा सडक, ढललगायत पूर्वाधार व्यवस्थित गर्ने काममा विलम्ब भइरहेकामा राजधानी घोषणासँगै त्यसलाई तीव्रता दिइएको छ । महानगर प्रमुख भीम पराजुलीका भनाइमा राजधानी घोषणा भइसकेपछि अब स्थानीय तहलाई पनि चुनौती थपिएको छ । ‘महानगरमात्रै भएको अवस्थामा कुरो बेग्लै थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब राजधानी पनि बनिसकेपछि गम्भीरतासाथ विकास र पूर्वाधारमा लागिपरेका छौं ।’ महानगरले प्रदेशसभाको व्यवस्थित भवन बनाउन जग्गा छानिसकेको छ । हाटखोला क्षेत्रमा रोजिएको उक्त स्थान आसपास प्रदेशभरका महिला सांसदका लागि आवासीय भवन बनाउने योजना पनि पराजुलीको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठक, प्रदेशसभा बैठक अनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिको नियमितजसो हुने जमघटले विराटनगरमा चहलपहल बढिरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायी, पेसाकर्मी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि अबचाहिँ यहाँको विकासमा सबैको गम्भीर ध्यान जानेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

खासगरी उद्योग–व्यापार क्षेत्रका समाचार अनि दलका राजनीतिक गतिविधिलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका सञ्चारकर्मीमा पनि बेग्लै उत्साह थपिएको छ । यसअघि काठमाडौंमा सीमित सरकार, संसद्, मन्त्रालयलगायत निकाय र तिनका गतिविधिलाई अब आफैंले जिम्मेवारीसाथ निगरानी गरी समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सञ्चारकर्मीको दायित्व थपिएको छ ।

नयाँ संरचनासँगै कान्तिपुरले सुरु गरेको प्रदेश संस्करणमा ती निकायका गतिविधि नियमित प्राथमिकतासाथ प्रकाशन हुन थालेका छन् । तीबाहेक अन्य स्थानीय विषयवस्तुले पनि पर्याप्त स्थान पाउने अवस्था बनेको छ । प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरू, दलका नेताहरूका धारणा सोझै पाठकमाझ पुर्‍याउन सहज बनेको छ ।

समाचार संकलन, सम्पादन र तिनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा प्राप्त अनुभव र जागरुक पाठकबाट आएका सुझावअनुसार नियमित काम परिमार्जन गर्न सहज भइरहेको छ । पाठकहरूले यी र यस्ता कुराबारे पनि हामीलाई सूचना दिनुपर्‍यो भन्न थालेका छन् । यसले सबै सञ्चारकर्मीमा थप जिम्मेवारी बोध हुन थालेको छ । सामान्य कार्यक्रमको समाचार बनाउनु र संसद्, सरकारका गतिविधिबारे लेख्नु पक्कै फरक कुरा हुन् । यसका लागि ऐन, नियम र प्रक्रियाबारे पहिले आफैं जानकार हुनु अनिवार्य बनिसकेको छ । यो हाम्रा लागि नयाँ चुनौती हो अनि महत्त्वपूर्ण अवसर पनि ।