‘प्रदेशको नाम साझा राखिनुपर्छ’
काठमाडौँ — मोरङ ५ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित जयराम यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संसदीय दलको नेतामा मंगलबार चयन भए । व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका ३९ वर्षीया यादव २०५९ सालमा पार्टीको मोरङ संयोजक भए ।
२०६४ मा फोरमको जिल्ला अध्यक्ष बनेका यादव संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा मोरङ ५ बाट निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रको अनुभव बोकेर प्रदेशमा झरेका केन्द्रीय सदस्य यादवसँग बुधबार देवनारायण साहले गरेको कुराकानी :
संविधानसभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा कस्तो अनुभव भएको छ ?
जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको छ । पहिलो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणका लागि भूमिका गर्ने अवसर मिल्यो । यसपटक संघीयताको जग बसाउन प्रदेशसभामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छु । प्रदेश सरकार गठन भइसकेकाले अब प्रदेशको ऐनकानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व बढेको छ । प्रदेशसभामा आवश्यक संरचना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
संसदीय दलको नेताको रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ?
गुण र दोषको आधारमा भूमिका तय हुन्छ । सत्ता पक्षको राम्रो काममा रचनात्मक सहयोग र आफ्नो पार्टी, प्रदेशवासी र प्रदेशको एजेन्डा र हकहितविपरीतको काममा आलोचना गर्दै सच्याउन दबाब सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छौं तर प्रदेशवासी र प्रदेशको हितमा काम होस् भन्ने नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । सत्ता पक्ष बहुमतको खेलमा जनहितविपरीतको काम गर्ने अवस्थामा सदनमा विरोधका स्वर दर्ज गराउने भूमिका निर्वाह गरेर पछि गरिने मूल्यांकनको आधार तयार गर्छौं ।
मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यकका पक्षमा सदन र सरकारबाट निर्णय गराउन सक्नु हुन्छ ?
समानुपातिक, समावेशी, हिमाल, पहाड र तराई मधेसका विभिन्न समस्या, विकास निर्माण र प्रदेशसभाबाट बन्ने कानुनमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, अपांगलगायतको अधिकार स्थापित गराउने एजेन्डा हाम्रो मात्रै नभएर सबै पार्टीको भएकाले समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अल्पमतमा रहेका सबै दलसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने संस्कार विकास गराउनु नै सबैका लागि उचित हुन्छ ।
प्रदेशसभामा तपाईंको पार्टीको एजेन्डा के हुन्छ ?
प्रदेशसभाबाट निर्माण हुने ऐनकानुन मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत समग्र प्रदेशवासी अनुकूल बनाउने र समाजमा व्याप्त सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने र विकास निर्माण नै मुख्य एजेन्डा हुन्छ । त्यसमा पनि प्रदेश १ मा रहेको मधेसी, मधेसी आदिवासी र जनजाति र दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्ने पनि एजेन्डा रहन्छ ।
प्राप्त अधिकार जनताले कहिलेसम्ममा व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाउँछन् ?
संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन गराउने दायित्वसँगै संविधानमा समेटिन नसकेका अधिकारको पनि प्राप्तिका लागि भूमिका निर्वाह गर्छु । जनताले प्राप्त गरेको र प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अधिकारबारेमा सुसूचित गराउँछौं । प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गराएर अनुभूति पनि गराउँछौं ।
कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत शैलीले जनताको काम कसरी हुन्छ ?
राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुनै पनि दलको भ्रातृसंगठन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । कर्मचारी आम जनताका सेवक भएकाले सत्ता, प्रतिपक्षी र विपक्षी दलको नभएर संविधान र कानुनत: जनताका काममा लाग्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जनाका लागि प्रदेशसभाका सबै सदस्य एक ठाउँ रहेर सकारात्मक सन्देश
दिन्छ र दिनुपर्छ ।
यो संघीयता मुलुकले धान्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेकै बजेटले मुलुकमा संघीयता फस्टाउनेमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै, सक्दो कम सेवा सुविधा लिएर सबैले आआफ्नो निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् र सरकारमा बस्नेले आआफ्नै सेवासुविधा वृद्धि गर्दैमा राज्यकोष रित्याए भने मात्रै चल्दैन । सबैले स्वच्छ भावनाले आवश्यक सेवासुविधा लिँदै देश र जनताका पक्षमा काम गर्यौँ भने संसारमै नेपालको संघीयता नमुना साबित हुन सक्छ ।
समृद्ध प्रदेश बनाउन के गर्नुपर्छ ?
समृद्ध प्रदेश बनाउने माध्यम पर्यटन, उद्योग, कृषि नै हो । यहाँका हिमाली, लालीगुराँस क्षेत्र, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका विराट राजाको दरबार क्षेत्र, पाथिभरा, बराह क्षेत्र, हलेसी महादेव, बुढा सुब्बा, दन्तकाली, कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलगायत मनोरम दृश्य भएको प्रदेश हो । यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । यहाँको उर्वर कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका साथै वैज्ञानिक तरिकाबाट व्यावसायिक बनाएर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । मुलुकमा औद्योगिकीकरणको आधार क्षेत्र भएकाले निर्यातमुखी उद्योगको विकाससँगै भएका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत र चीन जोड्ने रानी–किमाथांका सडकमार्गको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरेर यस प्रदेशलाई व्यापारका लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउनुपर्छ र नाकाहरूको उपयोग गर्दै समृद्धि ल्याउँछौं र त्यसमा समग्र प्रदेशवासीको रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ । यी सबै क्षेत्रलाई प्रदेश समृद्धिको माध्यम बनाउन भौतिक संरचनाको विकासलाई प्राथमिकता क्रममा विकास गर्न भूमिका निर्वाह गर्छौं ।
प्रदेशसभा र सरकार अस्तव्यस्त छ नि ।
अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक पनि हो । किनकि राज्य नै निर्वाचनमा भएकाले प्रदेशको संरचना नै तयार हुन सकेनन् । अब बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लग्नुपर्छ । कर्मचारी पनि आउने क्रम जारी रहेको र सरकारले पनि कडाइ गर्दै गएकोले छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ ।
प्रदेशसभामा संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति न्यून हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
प्रदेश २ मा सबै मधेसवादी दल एकजुट भएर निर्वाचनमा जाँदा परिणाम राम्रो आयो तर दुर्भाग्य भनौं, केन्द्रले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर यहाँ हामी एकजुट हुन सकेनौजसको परिणाम सबैले बेहोरिरहेका छन् । मधेसी सुनसरी, झापा, मोरङमा केही पहाडतिर भएको अवस्थामा गत विगतको निर्वाचनभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा बढी मत आएको छ । यसैलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न समानुपातिकमा आदिवासी जनजाति र खस आर्यलाई हामीले समेटेका छौं । आउँदो निर्वाचनमा हामी राम्रो उपस्थितिमा रहने योजनासाथ काम गरिरहेका छौं ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणबारे तपाईंको दलको दृष्टिकोण ?
भौतिक संरचनालगायत दृष्टिकोणले विराटनगर नै उचित हुन्छ जस्तो आफूलाई लाग्छ र अन्य सहरहरूको विकासका लागि प्रदेशको संरचनालाई विकेन्द्रित पनि गर्न सकिन्छ । तर यो एक जना सदस्यले भनेर नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले दुई तिहाइको साझा विचारले नै हुन्छ । नामकरणका विषयमा मधेस प्रदेश नै राख्दा हुन्थ्यो तर यहाँ पहाडी र हिमाली जिल्ला पनि रहेकाले सबैले मन पराएको साझा नाम नै राख्दा प्रदेशप्रति सबैलाई अपनत्व बोध हुन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७४ ०९:१९