मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ

अघिल्लो बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता शेरधन राईले पटकपटक चाँडै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताउँदै आएका छन् । दुई मन्त्री र ३ जना राज्य मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

माओवादीको भागमा परेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राईले नै राखेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । माओवादी मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि आफूहरूले तीनभन्दा बढी मन्त्री पाउनुपर्ने पक्षमा र एमाले अहिले संख्या नबढाउने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्रबाट अहिले एकजना मात्र मन्त्री छन् । अब एक मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिने पक्षमा एमाले छ । तर माओवादीले मानेको छैन ।

‘सात सदस्य मन्त्रिमण्डलमा ५ जनाले पनि चल्न सक्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘भएकै मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला किन थप्न हतार भयो र ?’ कमसे कम मन्त्री नियुक्त भएका दिन बस्ने कुर्सी अभाव नहोस् भनेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न हतारो नगरेको राईको तर्क छ । ‘बस्ने कुर्सी छैन, निवास छैन, गाडी छैन, मन्त्री मात्र थपेर के गर्ने ?’ राईले भने ।

यो प्रदेशमा सरकारले सातवटा मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । केन्द्रमा एमाले र माओवादीले सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने सहमति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राई साधन र स्रोतले थेग्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् । तर माओवादीलाई भने पार्टीभित्रैबाट धेरै आकांक्षी भएकाले सकेसम्म मन्त्रालयको संख्या बढाएर सिट बढाउने पक्षमा छ ।

‘अहिले कुनै निर्णयमा पुगेका छैनौं,’ माओवादी संसदीय दलका नेता टंक आङबुहाङले भने, ‘पार्टीभित्रै पनि मन्त्रीका आकांक्षी साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले छलफलमा नै छौं । अव एमालेसँग कुरा गरेर चाँडै निर्णयमा पुग्छौं ।’ आफूहरूले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने कुरा नयाँ नभएको आङबुहाङले बताए ।