धमाधम प्रदेश कानुन मस्यौदा बन्दै

त्यसको मस्यौदा संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रह्लादप्रसाद सापकोटाले आर्थिक कार्यविधि विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति सरकारले प्रदान गरेपछि मस्यौदा तर्जुमाका लागि संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । ‘कानुनबाट आर्थिक कार्यविधि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा भएर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सहमति चाँडै आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उक्त विधेयक संसदमा लैजाने मन्त्रिपरिषदले सहमति प्रदान गर्ने हो ।’ संसदले उक्त विधेयक पारित गरेपछि मात्रै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढने उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले चैत १५ गतेभित्र चालु आवका लागि बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

उनले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने निर्णय गरे पनि प्रदेशको कोष अहिलेसम्म खुल्न नसकेको र कर कानुन आएपछि मात्रै कोष खुल्ने बताए । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि अघिल्लो बजेटमा नै ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त सात अर्बमध्ये सातवटै प्रदेशले १/१ अर्ब बजेट पाउने देखिएको छ । उक्त १ अर्बको यहाँका प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने अहिलेको अवस्था रहेको सचिव सापकोटाले बताए ।

उनले अब प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कर कानुनको पनि कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति माग्ने तयारी गरेको बताए । आफ्नो मन्त्रालयमा रहेको १८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा संघीय सरकारले हालसम्ममा १० जनामात्रै पठाएकोले कामलाई तीव्रता दिन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । दुईजना उपसचिवको दरबन्दीमध्ये हालसम्म कोही नआएकाले छिटो छरितो रूपमा काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित सचिव फणीन्द्र खत्रीले यस मन्त्रालयका लागि आवश्यक कानुनको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए । ‘कानुन मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कार्यालय र जनशक्ति व्यवस्थापन नभइसकेकाले काम अघि बढाउन केही ढिलाइ भएको हो ।’ ४१ जना कर्मचारीमध्ये हालसम्ममा १६ जनामात्रै आएको र ६ जना आउने क्रममा रहेको खत्रीले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. हरिबहादुर केसीले आवश्यक कानूनको सूची कानून मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र सैद्धान्तिक सहमति आउन बाँकी रहेको बताए । ‘प्राथमिकता क्रमअनुसार कानुन मस्यौदाका लागि विज्ञहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक सहमति आएसँगै मस्यौदा निर्माणमा जुट्छौं ।’ उनले मन्त्रालयको भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि तीव्ररूपमा अघि बढाएको बताए ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आवश्यक कानुनको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । उक्त मन्त्रालयका सचिव किशोरचन्द्र गौतमले कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति आउनेबित्तिकै मस्यौता तयार गरेर पेस गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले बताए । आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरेर पूर्ण तयारीमा रहेको उनले सुनाए । यस्तै अवस्था अन्य मन्त्रालयहरूको पनि रहेको छ । यहाँका सबै मन्त्रालयहरूको कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन कानुनै प्रमुख आवश्यक भएकाले त्यसमै सबै जुटेका हुन् ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीले यहाँका मन्त्रालयहरूबाट माग गरिएको आवश्यक कानुनको सूचीलाई प्राथमिकता क्रम निर्धारण भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि प्राथमिकता क्रममा एकपछि अर्को कानुन मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक मस्यौदाको सैद्धान्तिक स्वीकृति नै भइसकेकोले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ उनले मंगलबार प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठकले कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । छलफलपछि सबैले आ–आफ्ना मन्त्रालयको लागि आवश्यक कानुन मस्यौदाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।

स्थायी राजधानी र नामकरण ढिलो हुँदै

कान्तिपुर संवाददाता

धरान– प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरण ढिलो हुने भएको छ । प्रदेश सभाको चैत ७ गते बस्ने छैठौं बैठकमा समेत यी विषयले प्रवेश नपाउने सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताए ।

‘अरू एजेन्डाले छलफल र निर्णयकका लागि बैठकमा प्रवेश पाए पनि गृहकार्य नभएकाले राजधानी र नामका विषयले प्रवेश नपाउने भण्डारीले बताए । कार्यव्यवस्था परामर्स समितिको बैठक अझै नबसेको र मस्यौदा नियमावली समितिले गरेको एजेन्डामाथि मात्र प्रदेशसभाको छैठौं बैठकमा छलफल हुने भण्डारीको भनाइ छ । सोमबार सञ्चारकर्मीसँग सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा थप गृहकार्य नै भएको छैन । स्थायी राजधानी र नामको विषयमा सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने छ ।’

धनकुटा, धरान, इटहरीका स्थानीय जनताले राजधानी आफ्नै सहरमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशको नामका विषयमा पनि कसैले सगरमाथा, कसैले किरात लिम्बुवान, कसैले विराट प्रदेश, कसैले कोसी प्रदेश त कसैले सिरिजंगा प्रदेश राख्न दबाब दिँदै ज्ञापन पत्रहरू बुझाएका छन् ।

सभामुखले प्रदेशसभाको छैठौं बैठक आइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका लागि आवासको व्यवस्था अझै नभएको बताए । उनले भने, ‘म आफैं पनि धरानबाट ५२ किलोमिटरको दूरी दैनिक धाइरहेछु । नयाँ अभ्यास भएकाले समस्या र चुनौती झेल्दै काम गरिरहेका छौं ।’