के गर्दैछ न्यायिक समिति ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहमा नयाँ तरिकाले काम सुरु भएको छ । गाउँपालिका/नगरपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखको बेग्लाबेग्लै जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको छ । खासगरी उपप्रमुखको जिम्मेवारी न्यायिक निरूपणको मुख्य रूपमा छ ।

यसक्रममा कतिपय कानुन र अभावमा काम गर्न असहज भइरहे पनि स्थानीयस्तरका विवाद मिलाउने काम धमाधम भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा सुनसरीका स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधिले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् भन्नेबारे गरिएको कुराकानी :

Yamaha

कार्यविधि अभाव छ । कुनै पनि मुद्दा बुझ्नकालागि तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अभाव छ । तैपनि
आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मका मुद्दा पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष आमनेसामने राखेर मेलमिलाप गराउने कामलाई निरन्तरता दिएका छौं । हालसम्म ३७ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ९ वटा मुद्दालाई छिनोफानो गरेका छौं । अरू मुद्दमाथि छलफल भइरहेको छ । प्राय: श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, पारिवारिक अंश विवाद, छरछिमेकीबीच सीमा विवाद, महिला हिंसा, सामान्य झंैझगडामा चित्त नबुझेपछि न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गर्ने गरेका छन् । तालिमको व्यवस्था गर्दै छौं । उपमहानगरपालिकामा इजलास तयार हुँदैछ । बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारजस्ता मुद्दालाई प्रहरीको समन्यवमा अदालत पठाउने गरेका छौं ।


न्यायिक समितिका लागि कानुन प्रस्ट नबनेकाले कतिपय मुद्दा मामिलामा मेलमिलाप गर्न समस्या भएको छ । वडामा नमिलेका मुद्दा समितिमा आइपुग्छन् । कतिपय हामीले नसक्ने र क्षेत्राधिकार बाहिरका पनि मुद्दा समितिमा आउने गरेका छन् । पानीकुलोको विवाद, घरायसी विवाद, साँधसिमाना, सम्बन्ध विच्छेदमा मानाचामलका विवाद समाधान गर्न निवेदन आउने गरेका छन् । मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं । स्थानीय तहको छुट्टै न्यायालय भए पनि सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्राविधिक पक्षका लागि बजेट छुट्याउन सकिएको छैन । पीडित महिलाका लागि पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सकिएको छैन । चुनौती धेरै छन् । जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनतामा धेरै आशा र विश्वास पलाएको छ तर नयाँ अभ्यास भएकाले चुनौती थपिएको छ ।



मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छौं । मेलमिलापका लागि तालिमप्राप्तको सूची तयार गर्दै छौं । धेरै निवेदन आएका छन् । हामीले नसक्ने मद्दा जिल्ला अदालत पठाउने गरेका छौं । कतिपय मुद्दा अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि न्यायिक समितिमा निवेदन परेका छन् । त्यस्ता मुद्दामध्ये सम्बन्ध विच्छेदमा अदालतले फैसला त गर्‍यो तर सामाजिक रूपमा महिलाले मानाचामल नपाएका मुद्दा छन् । यस्ता मुद्दामा हामीले दुई पक्षलाई राखेर केही नपाएकी महिलालाई सहमतिमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छौं । सुकुम्बासीका अंश विवादहरू कानुनी रूपमा अंशबण्डा गरिदिन नसकिए पनि सामाजिक पारिवारिक मान्यताका आधारमा पनि त्यस्ता विवाद मिलाउने गरिएको छ ।


जित–जितको सिद्धान्त अपनाएर मेलमिलाप गराउँदै आएका छौं । उपमहानरका २० वटै वडामा जनप्रतिनिधिकै संयोजकत्वमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द गठन गरेका छौं । हालसम्ममा १५ मुद्दा मेलमिलाप गरिदिएका छौं भने ७ मद्दा न्यायिक समितिले फैसला गरिदिएर दुवै पक्षको चित्त बुझाइदिएका छौं । समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेका छन् । छोराले खान, लाउन दिएन, बुहारीले विभेद गरिन्, सासूले विभेद गरिन्, सिमानामा छिमेकीले मिचे जस्ता मुद्दालाई दुवै पक्ष राखेर मिलाउने गरिएको छ । कतिपय ‘क्रोनिक’ भएका र अदालतमा फैसला भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । मेलमिलाप हुने सम्भावना भएकालाई छलफलबाट मिलाउँदै छौं ।


न्यायिक समितिका लागि चाहिने दक्ष कानुनविद् कर्मचारी नहँुदा कतिपय मुद्दा मामिलाको मेलमिलाप वा फैसला गर्न गाह्रो भएको छ । वकिल/कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिएर मुद्दा लड्दा पैसा माग्ने र दुईतिरैका पक्षसँग पैसा लिन सक्ने भएकाले वकिल प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । दरबन्दी नै राखेर सरकारले वकिल राखिदिए सबैखाले मुद्दा मिलाउन सहज हुन्थ्यो ।
हालसम्ममा लेनदेन नमिलेको जग्गा किचलो, नयाँ वडामा भएका योजनामा चित्त नबुझेको विषयमा निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये विवेक प्रयोग गरेर पाँचवटा मुद्दा मिलाएका छौं, अरू छलफलकै क्रममा छन् । गाउँमा लेनदेन गर्दा लिखित हुँदैन, मौखिक हुन्छ त्यस्ता मुद्दा मिलाउन समस्या भएको छ । ती मुद्दा अदालतमै पठाउने गरेका छौं ।

प्रस्तुति: : प्रदीप मेन्याङ्बो

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वनस्पतिबाट जैविक विषादी

विप्लव भट्टराई

इलाम — माईजोगमाई ६ प्याङका सुरज थेवेलाई टिम्बुर र सयपत्रीजस्ता वनस्पति खोज्न भ्याइनभ्याई छ । यही गाउँका गुरुराज खतिवडा पनि हात्तीबार र सिमलीको खोजीमा खोला र भीरपाखा चहार्न निस्कने गरेका छन् ।

इलामको माईजोगमाई ६ प्याङमा जैविक विषादी तयार गर्दै कृषक । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर

आफ्नै घरगाउँमा पाइने वनस्पतिबाट खेती बालीमा लाग्ने रोग किरा मार्न सकिने भएकाले जिल्लाका धेरै गाउँमा वानस्पतिक विषादी बनाउने लहर चलेको छ ।

यस्तो विषादी बनाउन कम खर्च लाग्ने र प्रयोगबाट कुनै पनि हानि नहुने चेतना विस्तार गर्न विज्ञहरू गाउँगाउँ पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय नसर्ने रोगको मुख्य कारणका रूपमा पनि घातक विषादीको प्रयोग भएको भन्ने तथ्य बाहिर आएपछि कृषक स्तरबाट पनि वैकल्पिक विषादीको खोजी भइरहेको हो ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने पुष्टि भए पनि घातक विषादीको प्रयोग अझै घटेको छैन । जिल्लाका चिया कृषकदेखि सागसब्जी कृषकसम्मले यस्ता विषादीको प्रयोग जानी नजानी गर्दै आएका छन् । रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले यहाँको उर्वर माटो मात्र नभएर प्रयोग र उपभोग गर्ने दुवैलाई गम्भीर समस्या देखिएको जिल्लास्तरमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ । यसको विकल्पमा जिल्लाका कतिपय कृषक वानस्पतिक विषादीको प्रयोगमा लाग्न थालेका छन् । ‘स्थानीय स्तरमा नै विषादीलाई आवश्यक पर्ने सवै वनस्पति भेटिने भएकाले कृषकको मोह बढदो छ,’ माइजोगमाई ६ का सुरजले भने, ‘यतिन्जेल यस्तो विषादी बनाउने तरिकानै थाहा नभएकाले महत्त्वपूर्ण वनस्पतिको पनि विनाश गरिरहेका छौं ।’

नामसालिङ सामुदायिक केन्द्रले अनुसन्धानपछि प्रयोगमा ल्याएको यस्तो विषादीले अलैंचीलगायत चिया, अन्नबाली र सागसब्जीका समस्याहरू हटाउन सफल देखिएको छ । नासाविके नामकरण गरिएको यो विषादीको उचित प्रचार र प्रयोग गराउन नसक्दा कृषकले अन्य विषादी प्रयोग गर्दै आएका थिए । सयपत्री, टिम्बुर, असुरो, हात्तीवार, सिमली, लसुन, अकबरे खुर्सानी, पाती, सूर्ती, बकाइनो, गोदावारी फूल, बोझो, सिस्नुलगायतका वनस्पतिको मिश्रणबाट यो विषादी बनाइन्छ । ‘यी सबै वनस्पतिलाई टुक्रयाएर एउटा ड्रममा खान्दुपर्छ,’ नासाविके विषादी अनुसन्धानमा सक्रिय महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख योगेन्द्रमान श्रेष्ठले भने, ‘एक महिनासम्म हावा नछिर्ने गरी राखेपछि तयार भएको विषादी जति नै पुन: गहुँत फिट्नुपर्छ । एक महिना लगाएर तयार भएको विषादीलाई एक भागमा २० भाग पानी हालेर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ यसले ढुसिलगायत विभिन्न रोग किराबाट सहज बच्न सकिने उनको भनाइ छ । यसरी तयार भएको विषादीलाई छ महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यस्तो विषादीले सत्रुजीवलाई नोक्सान पुर्‍याउने र मित्रु जीवलाई फाइदा पुग्ने भएकाले उत्पादनमा राम्रो सुधार ल्याउने देउमाई नगरपालिकाका कृषि प्रसार अधिकृत रविकिरण अधिकारीले वताए । उन्नति समावेशी वृद्धि कार्यक्रमले कृषकस्तरमा अलंैची र अदुवा खेती सुधार्न पाठशाला सञ्चालन गरेपछि यस्तो विषादी निर्माणमा कृषक लागेका हुन् । अलैंचीमा देखिने छिर्के, फुर्के, जुरजुरेजस्ता रोगले बगान नै सखाप हुन थालेकोले कृषक निराश बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो विषादीले फाइदा पुग्ने अधिकांशको विश्वास छ । जिल्लाभर सञ्चालित यो कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश कृषकले विषादी निर्माणालाई जोड दिएका हुन् । यस्तो विषादी सवै प्रकारको बालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT