अवैध गिटी खानी बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बाँझेच्यानडाँडा–अल्झेढुंगा सडक निर्माणका लागि अवैध रूपमा निकासी गरिएको गिटी खानी बन्द गरिएको छ ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा नं–६ नेर्पा र ११ खार्मीको सिमानामा पर्ने बगरे भन्ज्याङको गिटी दोहन बन्द गरिएको हो ।

Yamaha

उक्त क्षेत्र डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको र त्यहाँ अभ्रख खानी समेत रहेकाले त्यस ठाउँमा अवैध रूपमा गिटी निकाल्न नहुने स्थानीयले गुनासो गरेको थिए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालका अनुसार अवैध रूपमा निकासी भइरहेको गिटी खानी बन्द गरिएको हो ।

उक्त अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएको गिटी खानीले प्राकृतिक सम्पदा नष्ट हुने भएकाले बन्द गरिएको रिजालले सुनाए । सडक निर्माणमा सम्बद्ध रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले अवैध रूपमा गिटी खानी सञ्चालन गरेको थियो ।

सरकारले गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने बाँझेच्यानडाँडा–अल्छेढुंगा ८८ किलोमिटर सडक करिब एक अर्ब नौ करोड १९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

निर्माण अवधि सकिए पनि सडक भने अपूरै छ । बाँझेच्यानडाँडा–अल्छेढुंगा सडकको चार वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो । एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको २०७२ वैशाख २ गते, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ गते र चार नम्बर प्याकेजको २०७२ चैत १६ गते दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

यसमध्ये एक नम्बर प्याकेजको गत कात्तिकमा र दुई नम्बर प्याकेजको माघमा अवधि सकिएको हो । चार नम्बर प्याकेजको निर्माण अवधि भने २०७५ चैतमा सकिने निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे सेर्पाले बताए । तीन नम्बर र चार नम्बर प्याकेजमा भने सब बेससम्मको काम भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय निकायमा गाभिएको बजेट किसानसम्म पुगेन

विनोद भण्डारी

विराटनगर — किसानका लागि हरेक वर्ष अनुदानमा करिब एक हजार वटा स्यालो ट्युवेल वितरण गर्दै आएको भूमिगत जलसिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय यसपालिदेखि भूमिकाविहीन भएको छ ।

सरकारले यो कार्यालयले माग गरेको योजना र बजेट स्थानीय निकायमा गाभेपछि भूमिकाविहीन भएको हो । स्थानीय निकायमा गाभिए पनि किसानसम्म बजेट भने पुग्न सकेको छैन ।

कार्यालयले मोरङ, सुनसरी, झापा र इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका किसानलाई ९५ प्रतिशत अनुदानमा स्यालो टुवेल जडान गर्दै आएको थियो । गतवर्ष यो कार्यालयले मोरङमा ३ सय, सुनसरीमा २ सय झापामा ३ सय र इलामको चुलाचुलीमा ५० वटा गरी ८ सय ५० वटा स्यालो टुवेल र ३ वटा डिप बोरिङ जडानका लागि करिव ६ करोड अनुदान दिएको थियो । कार्यालयले स्यालो टुवेलका लागि ४३ हजार र डिप बोरिङका लागि कम्तीमा ६० लाख किसानलाई अनुदान दिँदै आएको थियो ।

योजना र बजेट सरकारले स्थानीय निकायमा गाभेपछि भूमिकाविहीन भएको कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र लोडारीले बताए । ‘हामीले मोरङका लागि २ सय ७८, सुनसरीका लागि २ सय ५४, झापाका लागि २ सय ७२ र इलामको चुलाचुलीका लागि ३० वटा स्यालो टुवेल जडानका लागि ४ करोड १७ लाख माग गरेका थियौ,’ लोडारीले भने, ‘सबै कार्यक्रम स्थानीय निकायमा गाभिएपछि कार्यालय भूमिकाविहीन बन्यो ।’

भूमिगत सिँचाइ कार्यक्रम सरकारले स्थानीय निकायमा गाभे पनि जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नहुँदा किसानसम्म पुग्न नसकेको लोडारीले बताए । हाम्रो पकेट क्षेत्रका किसान अझै पनि स्यालो टुवेलको माग गर्दै यो कार्यालयमा धाइरहेका छन । उनले कार्यालयमा आएका किसानलाई आफनो स्थानीय तहमा परेका स्यालो टुवेलको सख्या देखाउँदै त्यही जान आग्रह गर्दै आएका छौं ।

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकालाई ६८ वटा स्यालो टुवेल जडानका लागि ३४ लाख, विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा ५ वटालाई २ लाख ५० हजार, बेलबारी नगरपालिकामा १५ वटाका लागि ७ लाख ५० हजार, पथरी शनिश्चरे नगरमा १० वटाका लागि ५ लाख दिने भनिएको थियो ।

यसैगरी, रंगेली नगरमा २५ वटाका लागि १२ लाख ५० हजार, सुनवर्षी नगरमा ४५ वटाका लागि २२ लाख ५० हजार, जहदा गाउँपालिकामा ३० वटाका लागि १५ लाख, धनपाल गाउँपालिकामा ४० वटाका लागि २० लाख, कानेपोखरी गाउँपालिकामा २५ वटाका लागि १२ लाख ५० हजार छुट्याइएको थियो । कटहरी गाउँपालिकामा १५ वटा स्यालो टुवेल जडानका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी १ करोड ३९ लाख गाभिए पनि किसानलाई जानकारी नै नहुँदा बजेट सदुपयोग नभएको लौडारीको भनाइ छ ।

स्यालो टुवेल जडानको सबै बजेट स्थानीय निकायमा गाभिएको छ । तर जनप्रतिनिधिलाई त्यसबारे जानकारी नहुँदा किसानसम्म बजेट पुग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । भूमित जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा यसपालि डिप बोरिङ जडान र सयुक्त तराई मधेश सिँचाई योजनाका नाममा ४ करोड ५० लाख रुपैया बजेट आएपनि ति सवै कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको लौडारीको भनाइ छ । माथिल्लो निकायवाट हालको अवस्थामा रहेका कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन आएको छ । उनले भने कार्यालयले चाँडै हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT