कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मुख्यमन्त्रीको आवास बन्दै

लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर —  प्रदेश सरकार गठन भएको महिना बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीको बास राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउसमा छ । क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशकको निवासमा मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइँदैछ ।

‘अबचाहिँ अन्तिम चरणमा पुग्यौं,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय मोरङका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले भने, ‘अब कार्पेट हाल्ने र पर्दा लगाउने काम मात्र बाँकी छ ।’ आठ कोठा भएको २ तले भवन तयार पारिएको छ ।


भवनको रंगरोकन, शौचालय, पानी बत्तीजस्ता आधारभूत आवश्यकता काम गर्न मात्र करिब २० लाख खर्च भएको छ । ‘काम सकिनै लागेको छ मूल्यांकन हुन बाँकी छ,’ सिहले भने, ‘तर १५ देखि २० लाख खर्च भइसकेको छ ।’ नयाँ बनाउनभन्दा पुरानो भवनलाई मर्मत गर्न कठिन हुने प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइराला बताउँछन् ।


प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कार्यालयको मर्मतको पहिलो चरणको कार्य पूरा भएको सिंहले बताए । ‘नगरी नहुने काम पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालय र मन्त्री निवासहरूमा सुरक्षा गार्ड पोस्ट बनाउन थाल्छौं ।’ पहिलो चरणको मर्मतका लागि समय अभावका कारण टेन्डर खोल्न नभ्याएको बताउँदै सिंहले अब सबै काम टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र हुने बताए ।

अहिलेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोमात्र सरकरी निवासमा बसेका छन् । उनी महिला विकास कार्यालयलाई निवास बनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले निजी घर भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् ।


विराटनगर ३ स्थित रेग्मी टोलमा उनको निवास छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियत पनि यही टोलमा निजी घर भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् । मन्त्रीहरूले घर भाडाबापत मासिक १२ हजार पाउँछन् । अर्का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको बास घरैमा छ । उनले न त घर भाडाका लागि मासिक रकम पाउँछन् न त सरकारी निवास नै । राजधानी रहेको नगरभित्र घर हुने मन्त्रीलाई आवासीय सुविधा दिएको छैन ।


प्रदेशका प्रमुख सचिव कोइरालाको पनि विराटनगरमा निवास छैन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक समेत रहेका कोइराला धरानमा रहेको निवासबाटै धाइरहेका छन् । चैत २६ गतेसम्मका लागि उनी दोहोरो भूमिकामा छन् ।


प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ १९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?