२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

‘न्यायका लागि मार्ग प्रशस्त गर’

विराटनगर — ‘जनयुद्ध’ सकिएको दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सरकारले ऐन २०७१ संशोधन नगरिदिँदा उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्दै न्याय पीडितहरूलाई अल्झाउने काम मात्रै गरेको द्वन्द्वपीडितहरू भन्छन् । ऐन संशोधन गरी न्याय प्रदान गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्वन्द्वपिडितहरू भन्छन् :


रूपेश साह
बेपत्ता परिवार तथा सचिव, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी मञ्च

द्वन्द्वपीडितहरूलाई सरकारले न्याय प्रदान गर्न विलम्ब गरेको छ । तत्काल ऐन संशोधन गरेर न्याय प्रदान गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ । पटकपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याथ थपेर राज्य स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्रै भइरहेको छ । आयोगको नाममा द्वन्द्वपीडितलाई अलमल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ । उनीहरूले गरेको कामको प्रतिफल अहिलेसम्म देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र र एमालेको बाम गठबन्धनले न्याय दिँदैन कि भन्ने द्वन्द्वपीडितहरू सशंकित भएका छन् । राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई अहिलेसम्ममा राहत उपलब्ध गराउने काममात्रै गरेको छ । द्वन्द्वपीडितका तीन जना छोराछोरीलाई मात्रै छात्रवृति प्रदान गरिएको छ । राज्यले पीडित परिवारका सबै बालबालिकालाई शिक्षा, रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।


***


सुनिता किराँती
द्वन्द्वपीडित परिवार, महाकुलुङ गाउँपालिका १, सोलुखुम्बु


सरकारले अहिलेसम्ममा राहत मात्रै उपलब्ध गराएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई उच्च तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । पीडित परिवारलाई सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । ऐनको अभावमा पीडितहरूको न्याय पाउने बाटो नै बन्द गरिएको अवस्था रहेकाले सरकारले तत्काल ऐन संशोधन गरेर न्यायका लागि बाटो खुला गरिनुपर्छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि द्रुत गतिमा न्यायसम्पादनका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्छ । आयोगको नाममा पीडितलाई अलमलमा पारेर अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने काम नहोस् ।


***


वीरबल ठाकुर
दुबै आँखा गुमाएका, ग्रामथान ५, मोरङ


नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालमा दुबै आँखा गुमाउनु पर्दा आफ्नो संसार अन्धकार भएको छ । राज्यले सबै द्वन्द्वपीडितलाई अन्धकारमय अवस्थाबाट उज्योलोतर्फ अघि बढ्न अब पनि न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई उच्च तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै जीवन निर्वाह गर्ने आधार राज्यले बनाइदिनुपर्छ । राज्यले कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वको घाउ बल्झाइराख्नु हुँदैन । यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ । द्वन्द्वको पीडा भुलाउनेतर्फ राज्य काम अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । एनेकानुनको बहानामा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नमा भइरहेको अवरोध तत्काल सरकारले हटाउनुपर्छ ।


***


रना मास्के
पति गुमाएकी, जलजले गाउँपालिका ३, तेह्रथुम

राज्यले कानुनी न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा अलमलमा पार्नु हुँदैन । आफूहरूजस्ता पीडितहरूको न्याय पाउने आशमा छौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि अहिलेसम्म केही गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले आयोगले पनि पहलकदमी भूमिका निर्वाह गरी आफूहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउन आग्रह छ । राज्यले पीडित बालबालिकाहरूलाई उच्च तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । न्याय प्रदान गर्न भइरहेको ढिलाइले आफूहरू झनझन पीडित भइरहेको महसुस हुन्छ ।


***


छत्र तिम्सिना
हात काटिएका द्वन्द्वपीडित, झापा

राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि केही नगरेको जस्तो लागेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्म गठन गरेको छ तर त्यसको पनि हातखुट्टा बाँधेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न आयोगसँग ऐन नै छैन । हाम्रो न्याय हदम्यादको कानुनी झन्झटमा अडकेको छ । यो त संक्रमणकालीन न्याय हो त्यसैले यसमा कुनै हदम्यादको झमेला हुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले तत्काल ऐन संशोधन गरेर न्याय प्रदान गर्न बाटो खुला गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन । दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनी कारबाही गरेर द्वन्द्वपीडिताई न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । आयोगले पनि काममा गति दिनुपर्छ ।


***


नेत्रप्रसाद भट्टराई
द्वन्द्वपीडित, लिखु गाउँपालिका ७, ओखलढुंगा

हामी राज्यबाट खासै कुनै किसिमको सेवासुविधा प्रापत हुन सकेको छैन । राज्यले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्याय प्रादन गर्ने बाटो खुला गरिनुपर्छ । ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि नबढाएर न्याय रोक्नु हुँदैन ।
अहिलेसम्म कतिपय द्वन्द्वपीडितहरूले विभिन्न डरत्रासले उजुरीसम्म दर्ता गराउन नसकेको अवस्था छ । त्यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रिया पूरा गरेर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्न पहलकदमी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विचलित अवस्थामा रहेका
अभिावक गुमाएका परिवारहरूलाई तत्काल राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

***
प्रस्तुति : देवनारायण साह

प्रकाशित : चैत्र ४, २०७४ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?