कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानी ट्याङ्की निर्माणको विवादले धरानमा झडप, चारसेल अश्रुग्यास प्रहार

दुइटा स्काभेटर तोडफोड, दुइजना घाइते
प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान — सुनसरीको धरान-१४ विजयपुरस्थित पञ्चकन्या क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की निर्माण गर्न प्रयोग भएका दुइटा स्काभेटर बुधबार दिउँसो तोडफोड भएको छ । विजयपुरमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण हुनुपर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षबीच दिउँसो झडप भएको थियो ।

पानी ट्याङ्की निर्माणको विवादले धरानमा झडप, चारसेल अश्रुग्यास प्रहार

झडपमा प्रहरीको कुटाइबाट कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अव्वास मिया र नैनबहादुर बिक घाइते भएका छन् । पानी ट्याङ्की निर्माणस्थलमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।


खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गर्नु हुँदैन भन्दै ढुङ्गामुढा गर्नेहरुले धरान खानेपानी आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको तियान्जीन तुदी जेभीको स्काभेटर तोडफोड गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाले बताए । स्काभेटर तोडफोड गर्नेहरुलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले चार राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि विजयपुर तनावग्रस्त बनेको थियो । सरकारको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाले धरानमा एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण तथा अनुदानमा धरान खानेपानी योजना तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । आयोजनाले धरानका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका चारमध्ये विजपुरको डाँडामा पानी ट्याङ्की निर्माण गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पुरातात्विक दरबार क्षेत्र नष्ट हुने भन्दै विवाद गरिएको हो ।


यसैबीच विजयपुर दरबार परिसर संरक्षण समितिले धरानको भानुचोकमा कोणसभा गरी धरान उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ पानी ट्याङ्की निर्माण गरेमा विजयपुरको ऐतिहासिक पुरातात्विक क्षेत्र नष्ट हुने भन्दै अन्यत्र सार्न आग्रह गरेको छ । आयोजना पक्षले भने विकल्प खोजेपनि भूमिगत पानीको चापअनुसार उचाईमा रहेका धरानका फुस्रे र विजयपुरका उपभोक्ताका लागि पहिले नै सर्भे, डिजाइन र पाइपलाइन विस्तार गरेकाले अन्यत्र सार्न नसकिएको जनाएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले विजयपुर क्षेत्रको संरक्षण गर्दै दुई कट्ठा जग्गामा पानी ट्यांकी निर्माण गर्न गत ५ गतेदेखि काम सुरु गरेको बताएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?