‘सरकारी कार्यक्रम कर्मकाण्डी’

सुनसरी कांग्रेसको जिल्ला सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले २०३५ सालबाट महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका हुन् । सुनसरीको इनरुवा १ का कोइराला २०४५ को जनजागरण अभियानदेखि पार्टी राजनीतिमा छन् । २०५४ सालमा पार्टीको सह–सचिव भएका उनी ०६४ मा सचिव र ०६७ बाट जिल्ला सभापति बनेका थिए । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ, साझा मुद्दामा कसरी सहमति जुटाइनेछ लगायत विषयमा कोइरालासित संवाददाता लीलाबल्लभ घिमिरेले गरेको कुराकानी :

सत्तापक्षको दुई तिहाइ मत रहेको संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
प्रतिपक्षको संख्या कम भयो भनेर हेरिँदैन । सदनमा प्रतिपक्षको आवाज कत्रो र कस्तो आउँछ भन्ने महत्वपूर्ण हो । संघीयताका लागि अग्रमोर्चामा रहेर हामीले आन्दोलन गरेका छौं । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने र गणितीय हिसाबले मात्र हेर्ने खालका गतिविधि प्रदेश सरकारले गर्‍यो भने त्यसको सदन र सडक दुबैमा डटेर सामना गर्छाैं। सहमति एकता र सहकार्यका साथ सरकार प्रस्तुत भए हाम्रो सहयोग रहनेछ ।

सरकारका काम कसरी चलिरहेको पाउनुभएको छ ?
सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म ठोस काम गर्न सकेको छैन । हाउसलाई बिजनेस दिन नसक्दा महिनासम्म स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार कर्मकाण्डी काममा व्यस्त छ । मन्त्रीहरू उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त छन् । सरकारले सयदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सुन्नमा आयो । पेस्की बजेट पनि ल्याउने रे । प्रतिपक्ष दलहरूसँग यस्ता विषयमा छलफल भएका छैनन् ।

सरकारका सयदिने कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?
सरकारले हतारमा ल्याउनका लागि कार्यक्रम ल्याएजस्तो लाग्यो । धेरै कार्यक्रम कर्मकाण्डी छन् । पूरा गर्न कठिन छन् । सरकारसँग कानुन छैन । कार्यक्रम ल्याउँदा कमसेकम सरकारबाहिर रहेका दलहरूसँग पनि कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

सरकार पेस्की बजेट ल्याउने तयारीमा छ नि ?
केका लागि पेस्की बजेट ? कानुनबिना वजेट चलाउन पाइन्छ र ? मनोगत ढंगले सरकार अघि बढ्नु भएन । सरकार गठन भएको एक महिना बित्दासमेत पूर्ण पाउन सकेको छैन । कता–कता सरकार रनभुल्लमा परेको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ । मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री सरकारी निवास बस्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकार अन्यत्र दौडिनुभन्दा आफ्ना काम पहिला सक्दा राम्रो हुन्छ । अहिले संसद्को अवस्था केटाकेटी स्कुलमा पढ्न बसेजस्तै छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा बसेका छौं । संसारमा यस्तो अन्त कतै सायदै नहोला । हाम्रो सहयोग चाहियो भने सरकारले भनोस् ।

प्रदेशलाई विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?
पहाडी जिल्लामा पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । नगदेबालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पर्यटन, जलविद्युत् आयोजनाहरूको उतिकै सम्भवना छ । तराईमा कृषि उत्पादन र उद्योगमा जोड दिनुपर्छ । सुनसरी बाँध, स्थानीय नदी पैनीलाई सिंचाइका लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छन् त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

पार्टी शुद्धीकरणको कुरा उठ्ने गरेको छ, यसका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
पार्टी शुद्धीकरण गर्न व्यक्तिका आचरणमा सुधार आउनु आवश्यक छ । कार्यकर्तादेखि नेतासम्म रुपान्तरण हुन आवश्यक छ । गुटको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । संगठनलाई संघीय गणतान्त्रिक संरचनामा ढाल्नसमेत सकेका छैनौं । संघीयताअनुसारको विधान बनाउन सकेका छैनौं । आम निर्वाचन २०७४ को कांग्रेसको घोषणापत्र अरु दलको भन्दा उत्कृष्ट छ त्यसलाई जनताका घरघरमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।

अन्त्यमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामबारे के धारणा छ ?
यो गम्भीर विषय हो । सत्तापक्षले दुई तिहाइको दम्भमा निर्णय गर्दैन जस्तो लाग्छ । सबै दल एक थलोमा बसेर जिम्मेवार निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । विराटनगर नेपालको दोस्रो ठूलो सहर यो । यो सहरको पहिचान औद्योगिक मात्र नभई राजनीतिक पनि छ । यसलाई भुल्नु हुँदैन । भौतिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै छ । तर यो विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय लिएको छैन । यति ठूलो भौतिक सुविधा भएको ठाउँमा त यस्तो हाल छ, अन्त्य कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । तर आधिकारिक निर्णय भएपछि हाम्रो धारणा प्रस्ट हुनेछ ।