पेस्की बजेट ल्याउने तयारी

करिब ४ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । ‘अहिले स्रोत जुटाउने प्रयासमै छौं,’ आङबोले भने, ‘अंक यकिन भएको छैन । हाल प्रदेश सरकारसँग केन्द्रीय सरकारवाट प्राप्त भएको १ अर्व ३ करोड रुपैंयाँ छ । अन्य बजेटको खोजी भइरहेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चित खातामा रहेको रकम प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । समितिको खातामा २७ करोड १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो रकम विकासे वजेटका लागि हो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको २ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खातामै थन्किएको छ ।

प्रदेश १४ वटा समन्वय समितिमा २ अर्बभन्दा वबढी रकम छ । त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पेश्की बजेटमा पहिलो प्राथमीकतामा नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, डुबान, कटान र उद्धार तथा राहतलाई राखेको छ । ‘बर्खा आउन लाग्यो । हामी संगै बजेट छैन् ।

‘नयाँ आर्थिक बर्ष साउनमा सुरु हुन्छ त्यसपछि बजेट ल्याउन उद्धार तथा राहत वितरणमा समेत मस्या पर्ने देखेर पेश्की बजेटमा जोड दिएका हौं,’ आङबोले भने, ‘अहिले बजेट ल्याउन सके बाढी, कटान र पहिरोको रोकथाम पनि केही हदसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो ।’

यस्तै, सरकारले घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रममा परेका योजनाहरूलाई क्रमागत रुपमा रकम छुट्याइने भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्यमा पनि बजेट केन्द्रीत हुने मन्त्री आङबोले बताए । मन्त्रीपरिषदको पहिलो बैठकले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ‘शहीद नमुना वस्ती’ निर्माण गर्ने निणर्य गरेको थियो । यो प्रदेशका ऐतिहासीक तथा विर भुमीहरूमा मानव बसोवासका लागि शान्त, सुरक्षीत, सुविधा सम्पन्न, नैतिकवन सम्मानीत बस्ती बनाउने सरकारको योजना छ । यसको अध्यायनका लागि रकम विनीयोजन गरीने भएको छ ।

सरकारले मदन भण्डारी जन्म भुमी ताप्लेजुङको ढुङगेसांगु, इलामको चमैता, झापाको सुखानी, ओखलढुङगाको रामपुर, धनकुटाको छिन्ताङ, तेह्रथुमका आङवुङ र हुवाकु, भोजपुरका वासीखोरा र हतुवागडी, पाँचथरको मेहेलेवोट, संखुवासभाको स्यावुङमा शहिद नमुना बस्ती बन्नाउने पहिलो निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला हतारमा पेश्की बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । ‘अहिले हाम्रो प्रमुख काम भनेको कानुन बनाउने हो त्यसतर्फ नै लाग्नुपर्छ कानुन नै नभइ ल्याएको बजेट अपचलन हुदैन भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले हतार नगरौं ।’

आर्थिक विधेयक संसदमा पेस
मन्त्री आङ्बोले ‘आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक २०७४’ प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार पेस गरेका हुन् । ११ परिच्छेद र ६४ दफामा रहेको बिधेयकमा प्रदेश सरकारअन्र्तगत सरकारी कोषको परिचलन, राजस्व संकलन, कोषको नियगमन तथा नियन्त्रणसम्म समेटिएको छ ।

बिधेयकमा प्रदेश कोषको सञ्चालन, राजश्व र व्ययको अनुमान, बजेट निकासा र रकमान्तर, कारोबारको लेखाको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, वित्तीय जिम्मेवारी जवाफदेहिता, सरकारी सम्पत्तीको संरक्षण, सरकारी बााकी असुलउपर, भ्रमण खर्च सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ । बिधेयक पास भएपछि प्रदेशको कोष नियन्त्रणको लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहनेछ ।

यस्तै, प्रत्येक असार महिनाको १ गते प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पेश भएको आर्थिक कार्यबिधि बिधेयकमा बुधबार बसेको दोस्रो बैठकमा सामान्य सैद्धान्तिक छलफल समेत भएको छ । छलफलमा बोल्दै सदस्यहरू ज्ञानेश्वर राजवंशी, अम्बिका थापा, लिलाबल्लभ अधिकारीले प्राविधिक त्रुटिबाहेक अन्य कुरामा सैद्धान्तिक सहमती जनाउँदै विधेयक समर्थन गरेका थिए

यसैगरी सदस्यहरू शिवनारायण गनगाईं, नवोदिता चौधरी र मोहनकुमार खडाले भने बिधेयकले धेरै कुरा समेटेपनि केही सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सदस्य गनगाईंले विधेयकको दफाबार छलफलपछि मात्रै पारित गर्न सकिने बताए ।