१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सचिवालय र समन्वय समिति सँगै

‘सुरक्षालगायत पक्षमा चुनौती’
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश संसद् सचिवालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय एउटै भवनमा राख्दा सुरक्षालगायत पक्षमा समस्या हुने भएको छ ।

सचिवालय र समन्वय समिति सँगै

समन्वय समिति मोरङको सबैभन्दा तल्लो तलामा प्रदेशसभा बैठक हल र प्रदेशसभा सचिवालय राखिएको छ ।

दैनिक कामले समन्वय समितिमा आउने सेवाग्राहीलाई बैठक चल्ने दिन सुरक्षाकर्मीले कार्यालय हाताभित्र पस्नसमेत दिँदैनन् । सुरक्षाको कारण जनाउँदै केरकारपछि मात्र सेवाग्राहीहरू भित्र पस्न पाउँछन् । कार्यालयको दक्षिणतर्फको ढोकाबाट माथिल्लो तलामा रहेको समितिको कार्यालयमा पठाइने गरिएको छ ।

समितिले पूरै कार्यालय छाडे मात्र सहजै प्रदेशसभा बैठक र सचिवालय चलाउन सकिने प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । समितिका पदाधिकारीहरू भने सबै कार्यालय छाडेर आफूहरू अन्यत्र नजाने बताउँदै आएका छन् । अहिले रहेको प्रदेशसभा हल साँघुरो भएपछि त्यसको विकल्पको खोजीसमेत थालिएको छ । समितिको पुरानो हललाई मर्मत गरी बैठक हल बनाएको हो । यो हलमा १ सय २५ सिट छन् । प्रदेश १ मा ९३ जना सदस्य छन् । बैठक सञ्चालनका लागि कर्मचारी, मर्यादापालकसमेत आवश्यक पर्ने हुँदा खचाखच हुने गरेको छ । सञ्चारकर्मी र दर्शकदीर्घामा धेरै कम सिट छन् । बैठक सञ्चालन भएका बेला २० जनासम्म सञ्चारकर्मीले प्रवेश पाउँछन् । त्यसकै हाराहारीमा अतिथि अटाउँछन् ।

‘अवश्य पनि हल सानो छ,’ प्रदेशका प्रमुख सचिव यादवराज कोइरालाले भने, ‘वैकल्पिक खोजीमा हामी लागेका छौं ।’ प्रदेशसभाका लागि हल नै ज्यादै साँघुरो रहेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहिलो पंक्तिमा बस्ने सदस्यहरूका लागि मात्र टेबल छ । कुर्सीसमेत साँघुरा छन् । दर्शकदीर्घा धेरै सानो छ । दु:खसुख बैठक चलाइरहेका छौं ।’

हल मात्र साँघुरो छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि कोठा पनि अभाव छन् । अहिलेसम्म दलहरूका संसदीय दलका कार्यालय खुल्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाहेक अन्य दलका नेताहरूले कोठासमेत पाएका छैनन् । सभामुख र उपसभामुख निवास नभएका कारण धरान र इटहरीबाट दैनिक आउजाउ गरिरहेका छन् । विकल्प खोज्न सम्बन्धित निकायमा हल साँघुरो र कार्यालयका लागि कोठा नपुगेको जानकारी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई लिखित रूपमा दिएको प्रदेश सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरूले बताए । ‘भौतिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा अन्य काममा पनि बाधा पुगेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत कोठा पुगेका छैनन् । दलहरूलाई दिनुपर्ने कोठा त झनै छैनन्,’ उनले भने, ‘कमसेकम हामीलाई जिससको पूरै कार्यालय चाहिन्छ ।’ समितिको तीनतले भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा प्रदेशसभा सचिवालय राखिएको छ । दोस्रो तलामा समितिको कार्यालय छ । तेस्रो तलामा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय छ । त्यही तलाको उत्तरतर्फको हललाई प्रदेशसभा हल बनाइएको छ । जम्मा १२ कोठामा सभामुख, उपसभामुख, सचिव, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कोठा छ ।

यो प्रदेशमा ७ संसदीय समिति बन्ने भएका छन् । हरेक समितिका सभापतिका लागि छुट्टै कोठा, सभा हल आवश्यक पर्छ । सबै दलका नेताहरूलाई कोठा दिनुपर्छ भने सबै दलको संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर त्यो केही पनि हुन सकेको छैन । प्रमुख पार्टीहरूले प्रमुख सचेतकसमेत बनाइसकेका छन् । उनीहरूलाई पनि कोठा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । दलका उपनेताका लागि पनि कोठा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा २८ कर्मचारी छन् । सचिव १ र उपसचिव २ र शाखा अधिकृत ५ जना छन् । लेखापाल १ र मर्यादापालक ५५ जना छन् । उनीहरूका लागि पनि कोठाहरू आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभाको बैठक हल, प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षीय दलको कोठालगायतको मर्मतका लागि करिब ४० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । यहाँ सभामुखको कुर्सीदेखि सदस्य बस्ने कुर्सी र साउन सिस्टम, सीसी क्यामरा र एसीसमेत लगाएको छ । समितिका समन्वय अधिकारी शोभाखर रेग्मी कार्यालय पुगेन भनेर प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी नगराएको बताउँछन् । ‘हामीले दिएका कोठै उपयोग भइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पुरानो प्राविधिक कार्यालय रहेको भवनमा १४ कोठा खाली छन् ।’ प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?