कानुनका मस्यौदा बनाउन ढिलाइ
विराटनगर — प्रदेश १ को सरकार गठन भएको २ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रालयहरूले आवश्यक कानुनका मस्यौदा तयार पार्न सकेका छैनन् । केन्द्रबाट नमुना आएपछि त्यसैअनुसार काम अघि बढाउँला भनेर मन्त्रालयहरू बसेका छन् ।
प्रदेशसभाले एउटा मात्र मस्यौदा पारित गरेको छ । त्यसलाई पनि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न समस्या भएको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेशमा बनेका कानुन केन्द्रीय मुद्रण विभागमा छपाउनका लागि पत्राचार गरेको छ । तर प्रदेशले छाप्ने राजपत्रमा ‘भाग’ लाई कसरी राख्ने भन्ने अन्योल छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भागलाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न लिखित अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेकालाई भाग १ र प्रदेश सरकारले प्रमाणीकरण गरेकालाई भाग २ मा राख्न प्रस्तावसमेत गरेको छ । प्रदेशसभाले कानुन चाँडो बनाउन विज्ञहरूको समिति भन्दै इटहरीका रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समिति बनाएको थियो तर त्यो समिति निष्क्रिय छ । अहिलेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सम्पर्कमा समिति पुगेको छैन ।
यो प्रदेशमा हाल ७ वटा मन्त्रालय छन् । सबै मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयहरूले कानुन बनाउँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । आर्थिक मामिला तथा भौतिक निर्माण मन्त्रालयले मात्र मस्यौदा तयारीका लागि सहमति लिएको छ । यो मन्त्रालयको ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले पास गरिसकेको छ ।
यो मन्त्रालयले अहिले ‘कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक २०७४’ का लागि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिइसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सहमतिपछि मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् समक्ष सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछिमा प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक छलफलका लागि जान्छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जारी गरिसकेको छ ।
प्रदेश १ का मुख्य महान्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले सबै मन्त्रालय कानुन निर्माणमा लागेको बताए । ‘सबै मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अति आवश्यक पर्ने कानुन चाँडै तयार हुन्छन् । चैत २८ गतेसम्ममा ४, ५ वटा मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।’
अन्य ३ वटाको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । चैत २८ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ । प्रदेशलाई अति आवश्यक पर्ने कम्तीमा २० वटा कानुन प्राथमिकतामा राखेर निर्माणका क्रममा रहेको आचार्यले बताए । प्रदेशका लागि धेरै कानुन आवश्यक पर्ने भए पनि संघीय सरकारसँग बाझिने भएकाले केही पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । त्यसैले त्यस्ताखाले कानुन संघ र प्रदेशले तयार पार्नुपर्ने पनि हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका प्रमुख निधिराज न्यौपाने कानुन बन्ने प्रक्रिया सधैं हुने बताउँछन् । ‘आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो कुनै समयावधिमा टुंगिने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनसमेत बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सरकार गठन भएको सय दिनभित्र आफूलाई आवश्यक पर्ने ६ वटा कानुन बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । अहिले यो मन्त्रालय सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवासुविधा, प्रदेश कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, प्रदेश प्रसारण ऐन, मुख्य महान्यायाधिवक्ताको सेवासुविधा र विपद् व्यवस्थापन ऐन तयार गरिरहेको छ ।
सरकारको काम सहजीकरण गर्न तत्काल नौवटा नमुना कानुनका मस्यौदा केन्द्रबाट आउने भएको छ । संघीय सरकारले त्यसको नमुना तयार पारिसकेको छ । प्रदेशका अधिकारसँग सम्बन्धित मात्र झन्डै २२ वटा कानुनको सूची यसअघि नै पठाइसकेको छ ।
केन्द्रबाट आएको नमुनालाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले कानुन तयार पार्नेछन् । प्रदेशसभाले छलफल गरी पारित भएपछि त्यसले प्रादेशिक ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ । केन्द्रबाट आएको नमुनाभन्दा प्रदेशले फरक पनि कानुन बनाउन पाउनेछ । संविधानमा प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । कानुन नभएरै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेपछि केन्द्रबाट प्रदेशलाई सहजीकरण गर्ने गरी समिति बनाएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव शर्मा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘हामी विज्ञहरूको समूह बनाएर छलफलमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन बनाउने कुरा हो, हतारमा हुँदोरहेनछ । यति समयमै सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
प्रदेशका लागि हालसम्म ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सहकारीसम्बन्धी विधेयक, आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक तयार पारेर केन्द्रले पठाउन लागेको हो । सार्वजनिक खरिद विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाश्रिमिक तथा सुविधा विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक पनि मस्यौदा भएका छन् ।
संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा प्रदेशले ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सार्वभौम भएकाले आफ्नो अनुकूल ऐन बनाउन पाउँछ ।
