तत्काल सुरक्षा दिन विशेष योजना

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — तपार्इंको घरगाउँमा कुनै घटना, दुर्घटना भएमा वा सुरक्षा आवश्यक परे प्रहरीलाई फोन गर्नुहोस् । २० मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थल आइपुग्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर, संघीय प्रहरी एकाइ धरान, जिल्ला प्रहरी, इलाका प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय वा नजिकैको प्रहरी चौकीमध्ये कुनै एक नम्बरमा फोन गर्नासाथ प्रहरी घटनास्थलमा आइपुग्नेछ ।

तत्काल सुरक्षा दिन विशेष योजना

सरकारले यो जानकारीसहितको स्टिकर प्रदेश १ का सबै घरमा टाँस्ने भएको छ । ‘कानुूनको रक्षा, जीउ–धनको सुुरक्षा’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र मानेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्टिकर छपाइको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्रीलाई दिएको छ । आइतबारबाट छपाइको काम अघि बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव यज्ञबहादुर खत्रीले बताए ।

प्रहरीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ११ लाख १४ हजार घर रहेको अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ११ लाख ७५ हजार स्टिकर छपाउन लागेको हो । ढिलोमा बैशाख २५ गतेभित्र १४ जिल्लामै एकसाथ स्टिकर घरघरमा टाँस्ने काम सुरु भइसक्ने मन्त्रालयका सचिव खत्रीले बताए । चार रंगमा छपाइएको उक्त स्टिकरमा नजिकैको प्रहरी कार्यालय सहित अन्य प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर राखिएको छ । हरेक घरमा प्रहरीले पुगेर देखिने स्थानमा स्टिकर टाँस्ने छन् । चार रंगको स्टिकर ‘प्लास्टिक कोटेट’ हुने छ ।

स्टिकर टाँसेपछि कुनै घटना भएर प्रहरीलाई खबर गरेको २० मिनेटमा सहरी क्षेत्रमा र १ घण्टाभित्र पहाडी तथा ग्रामीण इलाकामा प्रहरी अनिवार्य पुग्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । ‘यो हाम्रो प्रयासमा सबै प्रदेशबासीको सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यदि कुनै ठाउँको प्रहरी समयभित्र नपुगे कारबाही हुन्छ ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि बजेट ल्याएसँगै मन्त्रालयलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो । मन्त्रालयले स्टिकर टाँसेसँगै फोन नभएका प्रहरी चौकीहरूलाई मोबाइल सेट समेत दिने भएको छ । करिव २ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल सेटमा सिमकार्डसहित फोन नै नभएका प्रहरी चौकीहरूलाई दिइन लागिएको मन्त्रालयका सचिव खत्रीले बताए । यसका लागि मन्त्रालयले करिब सय थान मोबाइल किन्ने भएको छ ।

यसैगरी मादक पदार्थ सेवन गरेको जाँचका लागि यो प्रदेशमा गुणस्तरीय १ सय सेट किन्ने योजना मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले घटनास्थलमा समयमा नै प्रहरी पुग्ने व्यवस्था मिलाउन करिब ४ सय थान मोटरसाइकल खरिद गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा लिखित माग समेत गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्न समय अपुग हुने भएपछि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । प्रदेशभित्रका डयुटीमा सडकमा खटिने सबै ट्राफिक प्रहरीका लागि मन्त्रालयले माक्स किनेर दिने भएको छ । त्यसका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ । साथै मन्त्रालयले सामाजिक सचेतनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । छुवाछूतविरुद्धको अभियान, चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा र ट्राफिक सचेतना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने खत्रीले बताए । त्यसका लागि विद्यालयहरूमा विषेश कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ ।

प्रहरी मेरो साथी, अपराध नियन्त्रणका लागि जनतासँग प्रहरी, सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासनअन्तर्गत सडकमा जेब्राक्रसिङ, सडक बत्ती र जथाभावी बाटो काट्ने कार्यलाई व्यवस्थित पार्दै सडक अतिक्रमण, सडकमा गिट्टी, बालुवा थुपार्न वा अन्य निर्माण सामग्री राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । यसैगरी सवारी साधनका लागि लाइसेन्स वितरण कम्तीमा हप्तामा एकपटक गर्ने व्यवस्था मिलाइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?