सभा सञ्चालन कार्यविधि बन्दै

सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले छलफलपछि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएका छन् । बैठकमा बिहीबार प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको थियो । यसअघि ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ प्रदेश बैठकले पास गरिसकेको छ ।

गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधिलाई ८ बाट परिच्छेद र ६६ दफाका साथै तीनबाट अनुसूचीमा राखिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १ मा दफा १ देखि २ सम्म नाम र परिभाषासम्बन्धी विषय बस्तु समावेश गरिएको छ । यसैगरी परिच्छेदको दफा ३ देखि १६ सम्ममा सभाको बैठक बस्ने तथा त्यस्तो बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले मिलाएर राखिएको छ ।परिच्छेदको दफा १७ देखि २९ सम्म व्यवस्थापन कार्यविधि शीर्षकमा सभामा विधेयक पेस तथा संशोधन गर्दा अपनाउने प्रक्रियाहरू समावेश गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ३० र ३१ सम्म विधेयक पारित गर्ने कार्यविधिलाई समेटिएको छ । परिच्छेद ५ को दफा ३२ देखि ३५ सम्म वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम र सभाका सदस्यहरूको विशेषाधिकार समावेश गरिएको छ । परिच्छेद ६ का दफा ३६ देखि ४१ सम्म विषयगत समिति गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।

परिच्छेद ७ को दफा ४२ देखि ४६ सम्म सभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक प्रमाणीकरण, प्रकाशन र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि समावेश गरिएको छ र परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ६६ सम्म विधि शीर्षकमा गाउँ/नगर सभाको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त विभिन्न प्रक्रियाहरू त्था कार्यविधिहरू समावेश गरी कार्यविधिलाई पूर्ण स्वरूप प्रदान गरिएको छ । शुक्रबारको बैठक सुरु हुने वित्तिकै राखिएको शून्य समयमा सदस्यहरूले बोलेका थिए । सुनसरीकी सदस्य सावित्री जोशीले धरानलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग राखिन् ।

अर्को सदस्य विद्यानन्द चौधरीले विराटनगर–गौरिगन्ज सडकमा पर्ने रतुवामाईमा बनेको पुल निर्माण नसकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पिछडिएका दलितको नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर नागरिकता दिनुपर्ने माग राखे ।मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारीले बक्राहा, मरिया, डाास, चिसाङ, लोहन्द्राजस्ता खोलाका कारण जनता आक्रान्त भएको भन्दै तटबन्ध नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सुनसरीका सदस्य मोहम्मत ताहिर अन्सारीले कोसी टप्पुका जनावर अर्ना, हात्ती र बँदेलको आक्रमणबाट जनता आजित भएको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गरे ।