धमाधम पुल बन्दै

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रमा रतुवा खोला पर्छ । उक्त खोलामा चैत १० देखि पुल निर्माण कार्य सुरु भएको निर्माण कम्पनी शर्मा–अनक जेभीले जनाएको छ । यसले दमक १०, सेतुमारीदेखि गौरादह ८ जोड्नेछ । सरकारको ३६ करोड लागतमा पुल निर्माण हुन थालेको कम्पनीका साइड इन्चार्ज गुरुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।

पुल ३ सय मिटर लम्बाइ तथा १० दशमलव ५ मिटर चौडा हुनेछ । उनका अनुसार डेढ वर्षभित्रै पुल निर्माण पूरा हुनेछ ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि रतुवा खोलामा पुल आवश्यक रहेको दमक १० का वडाध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले बताए । औद्योगिक क्षेत्रका लागि करिब १६ सय बिघा रतुवा पारि पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि २ हजार २ सय बिघा आवश्यक रहेको दमक औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । गौरादह ८ तथा कमल ६ र ७ नम्बरमा गरी १६ सय बिघा औद्योगिक क्षेत्रमा पर्छ । उक्त जमिनसम्म आवतजावत गर्न दमक १० बाट गौरादह र कमला जाने गरी २ वटा पुलको योजना अघि बढाएको उनले बताए ।

दमक १० बाट कमल ७ स्थित ठूलो बाह्रघरे जोड्ने गरी रतुवा खोलामा पुल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको न्यौपानेको भनाइ छ । यसका लागि पुल विभागले सोयल टेस्ट गर्ने कार्य पूरा गरेको छ । आगामी बजेटमा योजना पार्ने गरी तयारी गरेको उनले बताए । पुल निर्माणसँगै नयाँ आवदेखि खोला तटबन्धको काम पनि अघि बढाउने गरी योजना तयारी भइरहेको छ । आगामी आवमा औद्योगिक क्षेत्रको कार्यालय स्थापना गर्नेगरी अहिले आवश्यक पुल तथा तटबन्ध निर्माणको कामलाई तीव्र पारेको उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमै पर्ने मावा खोलामा भने ७५ मिटर लामो पुल वर्षदिनअघि नै निर्माण भइसकेको छ । उक्त पुलको उत्तरतर्फ मावा खोलामै अर्को एउटा पुलको निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ । दमक १०, गौरादह ८ तथा कमल ६ र ७ नम्बरको २ हजार २ सय बिघामा चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिन लागेको हो ।

सम्झौताअनुसार चीन सरकारले ३ खर्ब ३३ अर्बको लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिदिन लागेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द थापाले जनाए । त्यसका लागि अहिले प्रस्तावित जग्गामध्ये पहिलो चरणको मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ९ सय ४२ बिघा नि:शुल्क प्राप्त भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकृत दिलीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले बाँकी, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको बताए ।

पहिलो चरणमा एक सय ९४ जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । पहिलो चरणमा अधिग्रहण गरिएको ३ सय ७९ बिघाको मुआब्जा वितरणको तयारी छ । पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारबाट ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको थापाले जानकारी दिए ।