सरकारी जग्गा अतिक्रमण

ठोस निर्णय हुन नसक्दा अतिक्रमण रोक्न र हटाउन समस्या भयो 
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — त्रियुगा नगरपालिका १३ स्थित सरकारी स्वामित्वको विमानस्थलको १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । २०३१ सालतिर विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर हवाई फिल्ड नामकरण गरिएको थियो ।

विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेरै तत्कालीन समयमा जग्गा ‘हवाई मैदान’ कै नाममा दर्ता गरिएको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी १६ बिघा १४ कठ्ठा १६ धुर जग्गामा हवाई मैदानका नाममा लालपुर्जा रहेको स्थानीयले बताए ।


पहिलेको हवाई मैदान थारूहट रंगशाला र मदन भण्डारी सभा गृह निर्माण हुनुका साथै बजार विस्तार समेत गरिएको छ । अहिले हवाई मैदानकै जग्गामा तरकारी बजार छ । दक्षिण पूर्व भागमा सभा गृह बन्दैछ । बाँकी भाग अतिक्रमण भइरहेको छ । अतिक्रमण क्षेत्रमा पहिले नै ४३ वटा पक्की घरसहितका विभिन्न संरचना बनेका छन् । अहिले करिब १७ वटा घर निर्माण भइरहेको त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Yamaha


जग्गा विमानस्थलको नाममा रहे पनि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि विमानस्थल बनेन । नागरिक उड्डयान मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले प्राविधिक दृष्टिकोणले उक्त जग्गा उपयुक्त नभएको भनेपछि विमानस्थल बनाइएन । विमानस्थल नबन्ने निश्चित भएपछि भू–माफियाले जग्गा अतिक्रमण गरेर बिक्री वितरण गरेको सर्वसाधारणले बताए । विमानस्थल नबनेपछि अहिले तीव्र रूपमा जग्गाको अतिक्रमण भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा सर्वसाधारणले जग्गा अतिक्रमण गरिहेको स्थानीय नरमान राईले बताए । ‘नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहेको छ,’ नरमानले भने, ‘तर नगरपालिकाले यस विषयमा खासै चासो लिएको छैन ।’ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि नै जग्गा अतिक्रमण गर्ने भूमाफियासँग मिलेर रकम लिएकाले वास्ता नगरेको उनले बताए । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहँदा नगरपालिका, स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन रहेको सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन् । नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।


सरकारी स्वामित्वमा रहेको हवाई मैदानको जग्गा अतिक्रण भएको नगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुइँटेलले बताए । ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण गरेर पक्की संरचना समेत बनिसकेका छन् ।’ अतिक्रमण रोक्न प्रयास गरिए पनि राजनैतिक संरक्षणका कारण ढिलो भएको उनले बताए ।


नगरपालिकाले पहिले पनि अतिक्रमण भएको क्षेत्रबाट घरटहरा हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लुइँटेलले बताए । ‘त्रियुगा नगरपालिकको कार्यपालिकमा समेत अतिक्रमण हटाउने एजेन्डा लगियो,’ अधिकृत लुइँटेलले भने, ‘तर त्यहाँ पनि ठोस निर्णय हुन नसक्दा अतिक्रमण रोक्न र हटाउन समस्या भयो ।’ तर चाँडै प्रक्रिया पूरा गरेर अतिक्रमण हटाउने काम गरिने उनले बताए ।


अतिक्रमण गरिएको क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर कार्की सहितले अनुगमन गरेर घर बनाउँदै गरेकालाई घर नबनाउन निर्देशन दिएको स्थानीयले बताए । अतिक्रमण हटाउने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले घर नबनाउन र थप अतिक्रमण नगर्न भनेको अतिक्रमण क्षेत्रमा रहेका स्थानीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ १२:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रादेशिक बजेट एक अर्ब

प्रदेश सांसदलाई १० करोड ७० लाख
कृषिमा ९ करोड, मुख्यमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड, बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊलाई ८० लाख,
किसानको हित, सरकारको जित, स्वच्छ प्रदेश, स्वास्थ्य जनता,
सिंचाइ, वन, पर्यटन, खानेपानी, पूर्वाधार, साना तथा घरेलु उद्योग, निजी क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक पुँजीको परिचालन, रोजगारी सृजनामा जोड
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को मन्त्री परिषदले आलू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा खर्चका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट एकमुष्ट प्राप्त अनुदानलाई प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बाँडफाट गरी मंगलबार बसेको प्रदेश संसदको बैठकमा आगामी असार मसान्तसम्म खर्च प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रदेश संसदद्वारा पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याइएको हो ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये आव ०७४/७५ को अन्तिम चौमासिकमा खर्च विनियोजितमध्ये चालूतर्फ ५७ करोड ८० लाख ३१ हजार (५६.६४ प्रतिशत) र ४४ करोड २४ लाख ६८ हजार (४३.३६ प्रतिशत) रुपैयाँ पुँजिगत खर्च हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री यादवले प्रदेश २ का नागरिकको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भएको महसुस गराउने गरी बजेट ल्याएको दाबी गरे ।

‘आम नागरिकलाई अविभावकत्वको अनुभूति दिने गरी बजेट ल्याएको छु, बजेटले प्रदेश २ को आर्थिक समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री थादवले भने, ‘प्रदेश नं २ को समृद्धिबिना, मुलुकको विकास सम्भव छैन ।’ यहाँका जनता गरिबीको रेखामुनि रहेर नेपालको आर्थिक मानचित्रमा गरिब प्रदेशका रूपमा चित्रण गर्न नहुने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश नं २ मा धेरै समस्या रहे पनि आर्थिक समृद्धिको विराट सम्भावना पनि देखिरहेछु,’ मन्त्री यादवले थपे, ‘प्रदेश सरकार बनेपछि जनताको चेहरामा मुस्कान छाएको छ, वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेका जनताको आकांक्षा र सपना साकार पार्न स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म कोशिस गर्ने छौं ।’

सङ्घीय सरकारले अगामी वर्ष राजस्व र अनुदानको बाँडफाट गर्दा प्रदेश २ को जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकमा आधारित रहेर उचित महत्त्व दिने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बजेटमा ‘स्वच्छ प्रदेश, स्वास्थ्य जनता’का लागि प्रदेशभर ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘किसानको हित, सरकारको जित’ अभियानका लागि समय सापेक्ष कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र भरपर्दो पेसाका रूपमा विकास गर्दै किसानको हकहित सुरक्षित गर्ने, माछापालन व्यवसायलाई आकर्षक व्यवसायका रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषिक्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि कृषि उपज भण्डारण केन्द्र, कृषि फार्म, कृषि उपज संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन अन्तर्गत सामाजिक सचेतनालाई भ्रष्टाचार निवारको प्रमुख अस्त्रका रूपमा स्वीकार गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारको शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मठ मन्दिर, मदरसा संरक्षण, संवद्र्धन र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, सुख्खाग्रस्त जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सृजित जोखिम न्यूनीकरण र तत्काल उद्धार, राहत र उपचारका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन कोष २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राहत तथा पुन:स्थापना कोषका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी उद्योग स्थापना र व्यावसायका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने बजेटमा समेटिएको छ । जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि छुवाछुत तथा सामाजिक विभेद जस्ता अपराध रोक्न कडा कानुन निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ’ अभियानमार्फत समाजमा छोरीलाई पढाउनै पर्ने सन्देश प्रवाह गरी छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्न ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सांसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्न १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह जोडने सडक निर्माण र मर्मतसमभारका लागि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले प्रदेश विकासको समृद्धिका लागि कृषि, सिंचाइ, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, साना तथा घरेलु उद्योग, निजी क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक पुँजीको परिचालन, रोजगारी सृजना गर्नमा जोड दिइएको छ । प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा सन्तुलित विकासका लागि सम्भावना अनुसार एउटा जिल्लालाई कुनै खास क्षेत्रको अगुवा जिल्लाका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशको संस्थागत सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना तयार नभएसम्मका लागि विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य संङ्घीय सरकारको क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयबाटै गर्ने र संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताए । ‘प्रदेश सरकार शासक होइन, सेवक हो,’ भन्ने धारणा अनुरूप जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सरकार प्रयासरत रहेको समेत बताए ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री राहत तथा पुन:स्थापना कोष स्थापना गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम, महिला हिंसा, बलात्कार, बोक्सी प्रथा, दाइजोप्रथा रोक्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । ‘प्रदेश २ मा सरकारप्रति चुलिएका आशा र अपेक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती महसुस गरेको छु,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, र संरचनागत व्यवस्थाको निर्माण चुनौतीपूर्ण छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT