कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

महिना दिनमा २ विधेयक पास

गाउँनगर सभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक छलफलमा
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको महिना दिन पुग्न लाग्दा २ वटा विधेयक पास भएका छन् । मंगलबारको बैठकले प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

महिना दिनमा २ विधेयक पास

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको हो ।


सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम ९६ बमोजिम विधेयकमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकमा विधेयक पास हुन्न भन्ने पक्षमा कुनै आवज नसुनिएकाले सर्वसम्मत पास भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए । यसअघि ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’ प्रदेश बैठकले पास गरिसकेको छ ।


प्रदेशसभा बैठकमा गाउँनगर सभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक छलफलमा छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो । सुरुका दिनमा मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार गर्न अलमलमा परेका थिए । केन्द्रीय सरकारले २१ वटा विधेयकका नमुना पठाएपछि यति बेला मन्त्रालयहरू धमाधम विधेयकका मस्यौदा तयार पारिरहेका छन् ।


सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित भएपछि संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) र धारा १६६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, प्रदेश प्रमुखले जारी गर्ने अध्यादेश, आदेश, अधिकारपत्रको सूचना, प्रदेश सरकारले बनाएको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा कानुनबमोजिम जारी हुने भएका छन् । पारित विधेयकलाई सभामुख भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएका छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश सरकारको ऐनसरह लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयकमा १४ धारामा राखिएको छ । प्रदेशसभाले पास गरेका विधेयक, मन्त्रिपरिषदले बनाएका ऐनकानुन, निर्देशन, निमय, मन्त्रालयले बनाए नियम, कानुन र निर्देशनहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकलाई सचिवायलले नेपाली कागजमा ५ प्रति तयार गरी सभामुखबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ ।


संविधान तथा संघीय वा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्ति हुने पदको पत्र प्रदेश प्रमुखको हस्ताक्षरबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय तथा नियुक्तिको प्रमाणीकरण प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवबाट हुनेछ ।


प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन वा अध्यादेश भाग–१ प्रदेश सरकारले बनाएका नियम, मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेश वा अधिकारपत्र र अन्तर्गत बनेका निर्देशिका र कार्यविधि भाग–२ र प्रदेश ऐन, नियम वा आदेशअन्तर्गत वा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना र प्रदेश प्रमुखबाट हुने नियुक्ति भाग–३ मा प्रकाशन गरिने भएको छ ।


यो विधेयक बिहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?