प्राकृतिक स्रोत दोहन

शनिबार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुशल लिम्बू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य र उर्लाबारीका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितको टोलीले खोला निरीक्षण गरेपछि विवाद देखिएको हो । अवैध रूपमा खोला उत्खनन भएको दाबीसहित निवेदन परेपछि सोल्टी र मिक्लु खोलामा उत्खननबारे निरीक्षण गरेको प्रजिअ आचार्यले बताए ।

आचार्यले ती दुई खोलामा अवैध रूपमा बालुवा, गिट्टी निकासी गरे/नगरेकोबारे रामप्रसाद कुरुङवाङको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए । प्रजिअ आचार्यले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको खोलाबाट बालुवा, गिट्टी निकासी गर्न नमिल्ने बताए । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले खोला उत्खनन गर्न नदिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर खोलामा च्यानालाइज मात्र गरेको बताए । फागोले स्थानीयबासीको माग, जिल्ला समन्वय समितिको काम गर्नु भन्ने पत्र र नगरपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार सोल्टी र मिक्लु खोलामा च्यानालाइज गरेको बताए । उनले अवैध रूपमा खोला दहन गरेको भनि आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको दाबी समेत गरे ।
फागोले स्थानीयबासीको मागअनुसार आगामी बर्खायाममा खोलालाई बस्तीमा पस्न नदिने गरी जिससलाई पत्र लेखेको बताए । उनले भने, ‘सोल्टी र मिक्लुमा बस्तीभन्दा खोलामा बालुवाको भाग उच्च भएको भनी स्थानीयको भनाइअनुसार नगरपालिकाबाट हामीले फागुन २ गते जिससलाई खोलाको मुख्य बहावस्थलबाट गिट्टी, बालुवा हटाउने अनुमति माग गरेको पत्र पठाएका थियौं ।’ उक्त पत्रका आधारमा जिससले फागुन ११ गते खोलामा भएको अत्यधिक डिपोजिटलाई आगामी बर्खामा जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी खोलामा च्यानालाइज गर्न पत्र पठाएको उनले बताए । जिससबाट पत्र आएपछि फागुन २८ गते नगरपालिकाको पूर्ण बैठक बसी उक्त खोलामा च्यानालाइज गर्ने काम अघि बढाएको प्रमुख फागोले बताए ।

‘प्रक्रिया पुर्‍याएर खोलामा च्यानालाइज गरेको कामलाई अवैध उत्खनन भनी हामीलाई विवादमा तान्ने काम भयो,’ उनले भने । जिसस संयोजक नरेश पोखरेलले यस विषयमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअघि आफूले केही भन्न नमिल्ने बताए ।