विराटनगर — गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि खारेज गर्दै प्रदेशसभाले ‘गाउँनगर सभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक २०७५’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
बुधवार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले उक्त विधेयक विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको हो । २ महिनाको अवधिमा प्रदेशसभाले पास गरेको यो तेस्रो विधेयक हो । मंगलबारको बैठकले प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक पारित गरेको थियो । यसअघि ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक पास भइसकेको छ ।
गाउँनगर सभा सञ्चालन कार्यविधि विधेयक शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री कार्कीले पेस गरेका थिए । गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधिमा ८ वट परिच्छेद, ६६ दफा र ३ वटा अनुसूची छन् ।
शुक्रबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले संशोधन सूचना दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय दिएको थिए । तोकिएको समयमा विधेयकमाथि ३५ बुँदामा संशोधन सूचना दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये सत्ता पक्ष एमाले र माओवादी केन्द्रका १२ जना सदस्यले २३ दफा र विपक्षका २ जना सदस्यले १२ दफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए । बुधबारको बैठकमा २८ वटा संशोधनसहित विधेयक पारित भएको छ ।
विधेयकको थप गरिएको ६७ औं दफामा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि खारेज गरिएको छ । कार्यविधिबमोजिम गरिएका कामकारबाही यसै ऐनअनुसार भए/गरेको मानिनेछ । तर विषयगत समितिहरूको हकमा यस ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’
विधेकमा सत्ता पक्षका संशोधन दर्ता गराउने १२ जना सदस्यहरूको तर्फबाट बैठकमा लक्ष्मण तिवारीले संशोधन गराउनुको कारणसहित बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका संशोधनमा परिच्छेद १ दफा २ उपदफा १, परिच्छेद २ दफा ३ उपदफा ६, परिच्छेद २ दफा ९ को उपदफा ६, परिच्छेद २ को दफा १२, परिच्छेद २ कै दफा १५ को उपदफा ३, परिच्छेद ३ को दफा १७ को उपदफा १ र २ परिच्छेद ३ कै दफा २० को उपदफा २ र ४ परिच्छेद ३ कै दफा २६ र २८ परिच्छेद ५ को दफा ३२ र ३३ परिच्छेद ६ को दफा ३६र ३७ परिच्छेद ८ का दफा ५१ को उपदफा ४ र दफा ५२ को उपदफा २ दफा ५८ को उपदफा १, २ र ३ दफा ६१ को उपदफा १ र दफा ६५ मा विभिन्न विषय संशोधन गर्न आग्रह गरिएको थियो । यसैगरी ८ वटा परिच्छेद र ६६ दफामा बैठकमा पेस भएको विधेयकमा एउटा दफा थपेर ६७ बनाएको छ । विधेयक पेस गर्ने मन्त्री कार्कीले २३ वटै संशोधनको प्रस्ताव स्विकारेका थिए ।
तर कांग्रेसको तर्फबाट संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्य सूयर्माराज राईलाई परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा २ र ४ दफा १३ को उपदफा १ दफा १६ को उपदफा ३ मा राखिएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन मन्त्री कार्कीले कारणसहित आग्रह गरेपछि राईले फिर्ता दिएका थिए । यसै गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने राप्रपाकी इन्दिरा राईले दर्ता गराएको दफा ३८ को उपदफा ३ दफा ६१ र ६५ फिर्ता लिएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । बैठकले पारित गरेको विधेयकको ६७ औं दफामा बचाउ र खारेजी समावेश गरिएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद १ मा दफा १ देखि २ सम्म नाम र परिभाषासम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । यसैगरी परिच्छेदको दफा ३ देखि १६ सम्ममा सभाको बैठक तथा बैठक बस्ने तथा त्यस्तो बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित ढंगले मिलाएर राखिएको छ ।
परिच्छेदको दफा १७ देखि २९ सम्म व्यवस्थापन कार्यविधि शीर्षकमा सभामा विधेयक पेस तथा संशोधन गर्दा अपनाउने प्रक्रियाहरू समावेश गरिएको छ । परिच्छेद ४ को दफा ३० र ३१ सम्म विधेयक पारित गर्ने कार्यविधिलाई समेटिएको छ । परिच्छेद ५ को दफा ३२ देखि ३५ सम्म वार्षिक बजेट वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम र सभाका सदस्यहरूको विशेषाधिकार समावेश गरिएको छ । परिच्छेद ६ का दफा ३६ देखि ४१ सम्म विषयगत समिति गठन, काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।
परिच्छेद ७ को दफा ४२ देखि ४६ सम्म सभाबाट स्वीकृत भएको विधेयक प्रमाणीकरण, प्रकाशन र अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि समावेश गरिएको छ र परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि ६७ सम्म राखिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ ०८:५७
