राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएपनि सुविधा दिइएन 

सरकारले हालसम्म औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नगराएको भन्दै उनीहरुले ‘राष्ट्रिय सहिद हल्ला मात्र हो’ भनेका छन् । घोषणाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय तहमा समेत कुनै आधिकारीक जानकारी आउन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । वि.सं. २०३६ सालमा भएको छिन्ताङ काण्डमा मारिएका १६ जनालाई सरकारले गत पुसमा राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको थियो ।

सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए बाहेक औपचारिक रुपमा सरकारले आफूहरुलाई औपचारिक जानकारी नदिएको सहिद सरोकार समाजका अध्यक्ष समेत रहेका सहिद पुत्र बलराम राईले बताए ।

राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गरिएकोबारे प्रतिनिधि तथा प्रदेश सांसद मार्फत बुझ्दा समेत ठोस जानकारी नपाएको सहिद परिवारको गुनासो छ । ‘राज्यले बल्ल सम्मान गर्‍यो भनेर मेरो आँखाबाट थाहै नपाई आँसु भर्‍यो’ सहिद पुत्र बलरामले भने, ‘झन्डै चार दशकसम्मको पखाईमा राज्यले सम्बोधन गरेको खबरले खुसी तुल्याएपनि अब पुन: बेखुसी तुल्याएको छ ।’

उनले हल्लाको पछि लागेर क्षणिक खुसी दिएपनि सरकारी तबरबाट राष्ट्रिय सहिद घोषणा भएको लामो समयसम्म कुनै लिखित तथा मौखिक जानकारी समेत नभएको बताए । ‘कम्तिमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक रुपमा लिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘राज्यले दिने सुविधाको बारेमा कुनै जानकारी गरिएको छैन ।’

पञ्चायती शासनको विरोध गर्दै वामपन्थी गुटमा लागेको भन्दै तत्कालिन सरकारले छिन्ताङ, आँखिसल्ला तथा खोकुका १६ जनाको हत्या गरेको थियो । उक्त घटना छिन्ताङ हत्या काण्डको रुपमा इतिहासमा चर्चित छ । घटना भएको झन्डै चार दशकपछि राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरिएको थियो ।

तर त्यसबारे आफूहरुलाई विश्वास नलागेको अर्का सहिदपुत्र योगेन्द्र राईले बताए । ‘यदि राज्य गम्भीर हो भने सहिदको नाममा गरिएको निर्णयको आधिकारीता के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसको औपचारिक जानकारी हामीलाई आधिकारी निकायले दिनु पर्ने हो कि होइन?’ ‘घटनामा ज्यान आहुति गर्ने व्यक्तिलाई वर्षौदेखि राज्यले उपेक्षा गरेपनि झन्डै चार दशकपछि राष्ट्रिय सम्मान दिएको ठानेका थियौं’, राईले भने ‘मिडियाबाजीमा मात्र सिमित पारिएको आशंका बढ्दै गएको छ ।’

सहिद परिवारले विशेषगरी २०४६ र २०६२/०६३ का राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने दिनचर्या बन्दै आएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहिदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्र लगायत माग अघि सार्दै आएको सहिद पुत्र योगेन्द्रले बताए ।

तत्कालीन सरकारले गत पुसमा जिल्लाका अन्य व्यक्तिलाई समेत सहिदको सूचिमा समावेश गर्दै राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको थियो । तर २०६१ सालमा विद्रोही पक्षबाट हत्या गरिएका तीर्थ राई र आशबहादुर राईलाई भने उक्त सूचिमा नराखिएको परिवारजनले गुनासो गरेका छन् ।