गाउँहरू ‘काकाकुल’

प्रदेशसभा सदस्य मोहन खड्काले यसक्षेत्रमा पिउने पानीको व्यवस्था गर्न नसके बसाइँसराइ नरोकिने भन्दै प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

तर मुहान र स्रोतकै अभावले गर्दा यी गाउँपालिकाका दर्जनौं गाउँहरू काकाकुल बन्दै गएका छन् । ‘पुराना कुवा, मुहान, पोखरी सबै सुकिसके । वर्षौंदेखि नसुकेका स्रोतहरू सुक्खा भएका छन् ।’ सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बजेट विनियोजन गरे पनि विकल्पका लागि स्रोतहरू अभाव हुँदा पिउने पानीको व्यवस्थापन गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ ।’

प्राकृतिक स्रोतहरू मासिँदै गए पनि स्थानीय सरकारले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनका योजना बनाउन सकेका छैनन् । यसअघि बनाइएका साबिकका गाविसस्तरका ‘जलवायु अनुकूलन योजना’ पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । ‘भएका प्राकृतिक वन जंगल, मुहान संरक्षणमा जनप्रतिनिधि मात्र नभएर सर्वसाधारणको पनि ध्यान जान सकेन ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष गोपालमान थापाले भने, ‘सबै भौतिक विकासमा केन्द्रित भए प्राकृतिक स्रोत साधनको चासो देखिएन ।’ हाल अधिकांश वडाहरूमा सडक खन्ने कामले तीव्रता पाएको छ । सडक निर्माण गर्नका लागि सामान्य प्राविधिक स्टिमेट भए पनि त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेको छैन । संघीय संविधानमै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरी स्थानीय सरकारले ऐन कानुन बनाउन सक्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । तर यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

‘यस्ता किसिमका योजना तत्काल लोकप्रिय हुनका लागि बनाउने होइन ।’ डब्लूडब्लूएफ नेपालका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष नेपालले भने, ‘यो त अबको सयौं पुस्तासम्मका लागि बनाउने हो । यो अधिकार अब संविधानले स्थानीय तहसम्म प्रदान गरेको छ ।’ उनले पूर्वाधार निर्माणको प्रतिस्पर्धामा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई ध्यान दिन नसके पहाडी भूगोल जोखिममा पर्न सक्ने बताए । जनप्रतिनिधिहरूले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई ध्यानमा राखी योजना निर्माण गरिने बताए । हालैमात्र मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी ‘संवैधानिक व्यवस्था र संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक गोष्ठी सम्पन्न गरेको थियो ।

गोष्ठीमा सहभागी जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहको ऐन कानुनमा यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गरिने बताए । ‘वास्तवमै जलवायु परिवर्तनको असरले हामीलाई दिनहुँ प्रभावित बनाएको छ ।’ सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर हामी तत्कालका लागि समाधान खोज्नेतिर मात्र केन्द्रित छौं । अब भने दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्नेछौं ।’ जल तथा ऊर्जा आयोगका उपसचिव माधव आचार्यले स्थानीय तहमा गठित वन वातावरण तथा व्यवस्थापन समितिहरूले अगुवाइ गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सामान्यतया पानीको मुहानलाई असर नपर्ने गरी मात्र बाटो खनिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । वृक्षरोपण गर्दा चिस्यान राख्ने, पानी पर्नका लागि उपयुक्त रुखहरू रोप्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।

सल्ला जस्तो रुखो बिरुवा रोप्दा झनै सुक्खा हुने भएकोले चिउरी जस्ता रुखका बिरुवा रोपण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणको सट्टा दोहन बढ्दा भूक्षय, बाढी पहिरो जस्ता विपदसमेत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।