तोकियो मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका सुविधा
विराटनगर — प्रदेशसभा बैठकले एकै दिनमा पाँचवटा विधेयक पारित गरेको छ । सोमबारको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, जिल्ला सभा, गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका चारवटा विधेयक पारित गरेको हो ।
यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।यो प्रदेशका सदस्यहरूले संघीय सदस्यकै जस्तो एक–एकजना राप्रअनं प्रथम श्रेणी वा त्यससरहका कर्मचारी राख्न पाउने भएका छन् । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा मुख्य
न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो । यो विधेयक ७२ घण्टाअघि सदनमा पेस भएको थियो ।
दोस्रो बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९७ (१) बमोजिम सदस्य राजकुमार ओझाले सोमबार बस्ने बैठकहरूको कारबाहीको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी निलम्बित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावको समर्थन सदस्य मोहनकुमार खडकाले गरे । सभामुखले निर्णयार्थ सदनमा पेस गर्दा हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन ।त्यसपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट ४ वटा विधेयक पारित गरियो । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९६ देखि १ सयसम्म बैठकमा पेस भएका विधेयकहरूको छलफलपछि संशोधनको सूचना दर्ता गराउनका लागि सभामुखले ७२ घण्टाको समयावधि दिने लगायतका व्यवस्था छ ।
मन्त्री कार्कीले पेस गरेको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब तलब ६० हजार ९७० रुपैयाँ तोकिएको छ । मुख्यमन्त्रीले अवास सुविधा पाउने छन् भने सवारी साधन २ वटा पाउने छन् । मासिक २५० लिटर इन्धन, मोबिल १५ लिटर, टेलिफोन, पत्रपत्रिकाबापत प्रत्येक महिना ३ हजार, धारना, बिजुलीको शुल्क बिलअनुसार र आवश्यक फर्निचर दिइने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार र वैदेशिक भ्रमणको भत्ता भने २२५ अमेरिकी डलर पाउने भएका छन् । उनले अतिथि सत्कारबापत हरेक महिना १० हजार पाउने छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रथम श्रेणीको राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव लगायतका सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसैगरी मन्त्रीहरूको मासिक तलब ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार तोकिएको छ । मन्त्रीहरूले एउटा गाडी, सञ्चार खर्च २५ सय, धारा बिजुली खर्च २५ सय पाउनेछन् । मन्त्रीले स्वदेशमा दैनिक भत्ता २५ सय र वैदेशिक भ्रमणमा २ सय डलर पाउनेछन् । मन्त्रीलाई आभास उपलब्ध नभए मासिक २५ हजार भाडाबापत दिने भएका छन् फर्निचरको व्यवस्था गरी दिइनेछ । एउटा गाडी पाउने मन्त्रीले मासिक २ सय लिटर इन्धन १० लिटर मोबिल पाउने छन् । फोन, पत्रपत्रिका र धारा, बिजुलीबापत मासिक ५ हजार पाउने छन् । राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले पनि घर भाडाबापत २० हजार मासिक पाउने भएका छन् । अतिथि सत्कारबापत मन्त्रीले मासिक ७ हजार राज्यमन्त्रीले ५ र सहायक मन्त्रीले ३ हजार पाउने छन् ।
यसैगरी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सोमबारै पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा सभामुखले प्रतिमहिना तलब ५३ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ५० हजार, प्रमुख सचेतकहरूले ४९ हजार, सचेतकले ४७ हजार र सदस्यहरूले ४५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने उल्लेख गरिएको छ । तलबबाहेक सभामुखले अतिथि सत्कारका लागि ७ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, १५० लिटर इन्धन, बिजुली र धारा महसुल २५०० पाउने छन् । त्यस्तै एउटा आवास र पाँच वर्षमा एक पटक फर्निचर पनि सरकारी कोषबाट उपलब्ध हुनेछ । सभामुखले दैनिक भत्ता २५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता २ सय अमेरिकी डलर पाउने छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मासिक ५ हजार अतिथि सत्कारबापत रकम पाउने छन् ।
त्यस्तै उपसभामुखले तलबबाहेक अतिथि सत्कार खर्च ५ हजार, सञ्चार खर्च २ हजार, इन्धन १२५ लिटर, धारा र बिजुलीका लागि २ हजार पाउने छन् । उपसभामुखलाई आवास सरकारले उपलब्ध गराउने र फर्निचरका लागि २० हजार रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख गरिएको छ । आवास सुविधाका लागि प्रतिपक्षी दलका नेताले १७ हजार मासिक पाउने छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले एउटा गाडी पाउने छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध नभए मासिक १५ हजार दिनेछ । सदस्यहरूले प्रतिदिनको २५० रुपैयाँ
यातायात खर्च पाउने भएका छन् । बैठकको भत्ता दैनिक ७५० रुपैयाँ राखिएको छ । तर प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँबाट १५ किलोमिटरभित्र घर भएकोमा आवास सुविधा पाइने छैन । तर घर मर्मत सम्भार खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट ३० हजार दिने भएको छ ।
प्रदेशसभाले सोमबार नै पारित गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक तलब भने नदिने कानुन बनाएको छ । ‘जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा विभिन्न ११ शीर्षकमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, समन्वय समितिका सदस्यहरूले बैठक भत्ता, टेलिफोन, खाजा खर्च, पत्रपत्रिका, अनुगमन भत्ता, खानेपानी र बिजुलीको महसुल, सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक रूपमा रकम पाउने भएका छन् ।
प्रमुखले एउटा सवारी साधनसहित आवास सुविधा पाउने छन् भने सबैखाले भत्ता जोड्दा प्रमुखले मासिक ३९ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यसैगरी उपप्रमुखले आभास सुविधा पाउने र सवारी साधन उपलब्ध नभए मासिक ६ हजार रुपैयाँ यातायात खर्चबापत पाउने भएका छन् । उपप्रमुखले सबै खाले सुविधा जोड्दा मासिक २६ हजार पाउने छन् । समितिका सदस्यले मासिक १८ हजार ५ सय पाउने भएका छन् । जिल्लासभाका सदस्यले भने प्रतिबैठकको १५ सय रुपैयाँ मात्र पाउने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई बैठक भत्ताबापत प्रतिबैठक ३ हजार उपप्रमुखलाई २ हजार समन्वय समितिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई १५ सय दिने व्यवस्था छ । महिनामा तीन पटकभन्दा बढी बसेका बैठकको भत्ता लिन पाइने छैन । बैठकले सोमबारै गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ । पारित विधेयकअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूलाई समेत विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने भएको छ । बैठक, टेलिफोन, खाजा, पत्रपत्रिका, अनुगमन, पानी, बिजुली, सरसफाइ र अतिथि सत्कार शीर्षकमा भत्ता दिएको छ । जसअनुसार अध्यक्षले सवारी साधन नभए यातायात खर्चबापत मासिक ७ हजारबाहेक मासिक २८ हजार ५ सय पाउने छन् भने उपाध्यक्षले पनि सवारी साधन नभए मासिक यातायात खर्चमा ५ हजारबाहेक २४ हजार १ सय पाउने भएका छन् । यसै गरी वडाध्यक्षले १६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार ५ सय र वडा सदस्यले मासिक ६ हजार ५ सय पाउने भएका छन् । उनीहरूले पनि महिनामा तीन पटक मात्र बैठक बसेबापतको भत्ता पाउने छन् ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले सवारी साधन नभए मासिक यातायात खर्चबापत ८ हजारबाहेक विभिन्न शीर्षकमा ३० हजार ५ सय बैठक भत्तासहित पाउने छन् । उपप्रमुखले सवारी साधन नभए यातायात खर्चबापत ६ हजारबाहेक २६ हजार ६ सय मासिक पाउने छन् । वडाध्यक्षहरूले मासिक २० हजार, कापा सदस्यले १२ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ७ हजार ५ सय मासिक पाउने भएका छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले एउटा सवारी साधन र विभिन्न शीर्षकमा ३६ हजार ५ सय बैठक भत्तासहित पाउने छन् । उपप्रमुखले पनि साधनसहित ३१ हजार ६ सय मासिक पाउने छन् । वडाध्यक्षहरूले मासिक २५ हजार, कापा सदस्यले १३ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ९ हजार मासिक पाउने भएका छन् ।
यसैगरी महानगरपालिकाका प्रमुखले एउटा सवारी साधन र विभिन्न शीर्षकमा मासिक ४२ हजार बैठक भत्तासहित पाउने छन् । उपप्रमुखले पनि साधनसहित ३५ हजार मासिक पाउने छन् । वडाध्यक्षहरूले मासिक २९ हजार १ सय, कार्यपालिका सदस्यले १७ हजार १ सय र वडा सदस्यले १२ हजार ५ सय मासिक पाउने भएका छन् ।
