१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

छुट्याएको रकम पाएनन् बाढीपीडितले

देवनारायण साह

मोरङ — बाढीपिडित किसानले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङले सञ्चालन नगरेपछि स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।

छुट्याएको रकम पाएनन् बाढीपीडितले

जिल्लामा पिडित किसानहरूका लागि सरकारले ५ करोड ४२ लाख ५३ हजार बजेटको राहत कार्यक्रम पठाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चैत २८ गतेदेखि सरकारले बिघटन भइसक्दा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेनन् ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका तत्कालिन प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत मनोज यादवले कार्यक्रम सञ्चालन नै नगरी समय बिताएकोले जिल्लामा राहत कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको पिडित किसानहरूले गुनासो पोखे ।


जिल्ला माछा व्यवसायी किसान संघ मोरङका अध्यक्ष बालाराम प्रसाईले राहत बजेट आएदेखि पटक पटक कृषि विकास कार्यालयमा ताकेता गर्दै आएको तर अहिलेसम्म कार्यक्रम नगरेको गुनासो पोखे । ‘सरकारले भदौ ११ गते नै बाढीपिडित किसानको लागि राहत घोषणा गरेको तर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको लापरबाहीले अहिलेसम्म यहाँ राहत कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चैत २८ गतेबाट जिल्ला कार्यालय नै नरहने अबस्थामा आफूहरू पिडितका लागि आएको बजेट फित्र्ता जाने अबस्थाको सृजना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

जहदा गाउँपालिका १ का किसान रुपेश भट्टराईले दक्षिण कोरिया जान आइसकेको भिसा छोडेर कटहरी ५ मा साढे ५ विघा जग्गामा ५ वटा पोखरी निर्माण गरी माछा पालेपनि गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीले बगाएको थियो । ‘आफूले गरेको लगानी सबै बाढीले बगाइसेको अबस्थामा पून: माछा पालन गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारी राहतले पून: माछा पालन व्यवसाय सुरु गर्न सघाउ पुग्थ्यो तर जिल्ला कार्यालयको लापरबाहीले त्यो पनि हुन सकेन ।’

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङबाट प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएर गइसकेका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यादवले बाढीपिडित किसानको लागि बजेट आए पनि चाडपर्व विदा र निर्वाचनमा कर्मचारी खटिनु परेकोले राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको दावी गरे ।

कृषि विकास कार्यालय मोरङका निमित बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत काशी कुमार चौधरीले आफू चैत ७ गते हाजिर भएर सेवा केन्द्र हस्तान्तरणको काम गरेको बताए । ‘बर्षभरि राहत बितरणको काम नगरेको र आफू अन्तिम अबस्थामा कर्मचारी पनि नभएको अबस्थामा आएँ,’ उनले भने, ‘राहत कार्यक्रममा निकै धेरै कार्यक्रम रहेको छ जुन छोटो समयमा हुन सक्ने स्थिति थिएन ।’

उनले माछा भुरा, चुना, तेलहन बीउ, दलनहन बीउ, गहुँ बीउ, धान बीउ, तरकारी बेर्ना, तरकारी बीउ, कोकन ब्याग, हमौटिक ब्याग, युरिया मल, फलफूल बिरुवा वितरणलगायतको राहत कार्यक्रम आएको बताए । कृषि बजार सेड निर्माणका लागि १ करोड २० लाख, मर्मतका लागि १० लाखलगायत शीर्षकमा ५ करोड ४२ लाख ५३ हजार बजेट आएको उनले सुनाए ।

‘अब चैत २८ गतेदेखि जिल्ला कार्यालय नै बिघटन भएको तर मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म काम गर्ने जिम्मेबारी तोकेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले असार मसान्तसम्मका लागि काम गर्ने अधिकार दिए पनि जनशक्ति अभाव र बाढीपिडितको राहत कार्यक्रमको लागि टेण्डर गर्न नमिल्ने अबस्थाले काम गर्न सकिने अबस्था छैन ।’ कार्यालयमा लेखापाल र दुई जना कार्यालय सहयोगी मात्रै रहेको र चैत २८ गतेसम्ममा टेण्डर गरेको काम मात्रै गर्न सकिने मन्त्री परिषदको निर्णयले काम गर्न समस्या भएको चौधरीको भनाई छ ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा नै विषयगत कार्यालयहरूको बाँकी रहेको काम गर्न नसकेको बजेट स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने ब्यबस्था छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा दामासाहीको हिसाबले राहत कार्यक्रमको बजेट पठाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सकिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भएको ब्यबस्था अनुसार सिफारिस पठाइसकेको छु ।’ अब मन्त्रालयले राहत कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेपछि बाढीपिडितको तथ्यांकको आधारमा चाँडै कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?